कोरोना की स्थिति पर सख्त हाईकोर्ट, सरकार से कहा- छोड़ दें हठधर्मी रवैया

कोविड महामारी से निपटने में सरकार की विफलता और तेजी से फैलते संक्रमण, उपचार के अभाव में लोगों की लगातार हो रही मौतों पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित दस जिलों के जिला न्यायाधीशों से आग्रह किया है कि वे सिविल जज या इससे ऊपर के न्यायिक अधिकारी को नामित करें। इनका काम हर जिले के नोडल अधिकारी के रूप में रजिस्ट्रार जनरल को सप्ताह के आखीर में रिपोर्ट देना होगा। इस रिपोर्ट में ये अधिकारी हाईकोर्ट को बताएंगे कि उसके आदेशों के अनुपालन की क्या स्थिति है।

वीकेंड लॉकडाउन को बताया नाकाफी और निर्रथक

अदालत ने सरकार द्वारा लगाए गए शनिवार रविवार के लॉकडाउन को कोविड संक्रमण के मामलों की रफ्तार को देखते हुए नाकाफी और निर्रथक बताया। अदालत ने कहा है कि प्रदेश सरकार बहुत देर से विस्तृत कार्ययोजना बनाकर लाई है। जनता के स्वास्थ्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग सत्ता में हैं वे मेरा कायदा मानो वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दें।

सरकार के उपाय कोरोना से निपटने के लिए नाकाफी

हाईकोर्ट ने कहा कोरोना का भूत गली, सड़क पर दिन रात मार्च कर रहा है। लोगों का जीवन भाग्य भरोसे है। भय से सड़कें गलियां सुनसान पड़ गई हैं। अस्पताल मरीजों की जरूरत पूरी करने में असमर्थ हैं। जीवन रक्षक दवाओं, इंजेक्शन की मारामारी है। कुल मिलाकर सरकार के उपाय नाकाफी हैं।