पैरामिलेट्री भर्ती मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद: सभी पांचों फ़ोर्स की भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर दायर अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार व कर्मचारी चयन आयोग से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। यह भर्तियां पैरामिलेट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी व आईटीबीपीएफ में 5 फरवरी 2011 व 21 फरवरी 2011 को विज्ञापन जारी कर की गयी है।

न्यायमूर्ति अमित बी­स्थालेकर ने सुनाया है यह आदेश

-यह आदेश न्यायमूर्ति अमित बी­स्थालेकर ने सुनाया है।

-राजीव कुमार व कई दर्जन अन्य असफल अभ्यर्थियों ने दायर की है याचिका।

-भर्ती रद्द करने के अलावा शेष बचे 28044 पदों पर याचियों को नियुक्ति दी जाए।

क्या कहना है याचिकाकर्ताओं के वकील विजय गौतम का

-सभी याचिकाकर्ता मेडिकल परीक्षा व अन्य परीक्षाओं में सफल घोषित पाए गए थे।

-28 नवम्बर 2011 को घोषित हुए अंतिम परिणाम में 72 हजार 309 पदों में केवल 44 हजार 152 जवानों को ही चयनित किया गया।

-विज्ञापन के मुताबिक, जिन आवेदकों का ओएमआर सीट के पहले पेज में डिटेल भरने में त्रुटि पाई जाएगी उनको शून्य नंबर देकर उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

-इस बड़ी भर्ती में व्यापक घपला हुआ है।

-ओएमआर शीट में गलती करने वालों को भी चयनित कर लिया गया है।

-याचिकाकर्ता से कम अंक पाए अभ्यर्थी भी चयनित हो गए हैं।

और क्या लगाया है आरोप

-याचिका में कहा गया है कि इस समूचे भर्ती प्रक्रिया में मनपसंद लोगों को चयनित किया गया है।

-इस भर्ती के खिलाफ अन्य राज्यों के हाईकोर्ट में भी याचिकाएं असफल अभ्यर्थियों द्वारा की गयी।

-जिन्होंने याचिका दायर की उन्हें चयनित कर लिया गया।