केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा - सरकारी नौकरियों में OBC, SC-ST की नियुक्ति में न हो भेदभाव

UP Politics : लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश अपेक्षा से कम मिलीं सीटों के बाद घमसान मचा हुआ है, अब सहयोगी दल भी आंख दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। सीएम योगी की ही कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल एक पत्र ने सियासी घमसान को और तेज कर दिया है। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल अपना दल (एस) की प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर साक्षात्कार वाली नियुक्तियों पर सवाल उठाया है।

अपना दल (एस) की प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर नियुक्ति से रोक दिया जा रहा है कि वो योग्य नहीं हैं। एससी, एसटी और ओबीसी को अयोग्य करार देकर साक्षात्कार वाली नियुक्तियों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है।

अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार से मांग किया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं साक्षात्कार वाली नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित पदों पर 'योग्य नहीं हैं' यानी 'नॉट फाउंड सुटेबल' की प्रक्रिया को बार-बार अपनाया जा रहा है। इसके बाद उन सभी पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जा रहा है, जोकि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।

ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग में पनप रहा आक्रोश

अनुप्रिया ने सीएम योगी से अनुरोध किया कि आरक्षित सीटों पर उन्हीं वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी चाहिए, इसके लिए चाहें जितनी बार भी जरूरी हो नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना या दोहराना पड़े। पत्र में आगे कहा कि ऐसा हो कि अभ्यर्थियों को 'योग्य नहीं हैं' यानी 'नॉट फाउंड सुटेबल' बताकर नियुक्ति को अनारक्षित श्रेणी में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस वजह से ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश पनप रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा अनुप्रिया पटेल का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि अनुप्रिया के पत्र का विपक्षी दल फायदा उठाएंगे और सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस पत्र के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है।