UP में व्यापारियों का हल्लाबोल: मंडी शुल्क न हटाए जाने के खिलाफ उठाएंगे ये कदम

औरैया। केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए मंडी शुल्क हटा दिया गया है। मगर प्रदेश सरकार ने इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया है। इसलिए व्यापारियों में प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। व्यापारियों ने मांग की कि मंडी शुल्क को समाप्त किया जाए जिससे कि व्यापारियों के हितों की रक्षा हो सके। इसीलिए वह लोग बुधवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी कार्यालय के सामने 5 व्यापारी सुबह 2 घंटे के लिए धरने पर बैठेंगे।

केद्र सरकार द्वारा मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया

बताते चलें कि गत 5 जून को केद्र सरकार द्वारा मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया है परंतु प्रदेश में मंडी समिति के अंदर इस शुल्क को समाप्त करने की घोषणा प्रदेश सरकार ही कर सकती है। केंद्र के आदेश के बाबजूद प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि 1.5 प्रतिशत मंडी शुल्क और 50 पैसे सेकडे का सैस लगाएगे और इस प्रकार मंडी समितियों के अंतर्गत मंडी शुल्क रहेंगे परंतु मंडी स्थल के बाहर जो माल बिकेगा उस पर कोई टैक्स नही लगेगा।

उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार से लगातार कर रहे मांग

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी मिश्रा विगत वर्षो से प्रदेश सरकार से मांग कर रहे है कि मंडी शुल्क समाप्त हो। पिछले 9 अगस्त 2019 को उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इसको समाप्त किये जाने की मांग की थी।

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उन्होंने इसको समाप्त भी कर दिया था परंतु प्रदेश सरकार इसको समाप्त नही कर रही है। अगर 2 प्रतिशत का मंडी शुल्क मंडियों के अंदर लगेगा तो मंडी समाप्त हो जाएगी और गल्ला आढतियों का व्यापार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए 2 प्रतिशत का मंडी शुल्क समाप्त हो। यह मंडी के भीतर व बाहर एक समान हो।

शुल्क समाप्त किये जाने की मांग को लेकर व्यापारी धरने पर बैठेंगे

ये जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री विपिन मित्तल ने बताया कि मंडी शुल्क समाप्त किये जाने की मांग को लेकर बुधवार को नगर की गल्ला मंडी में सचिव कार्यालय के सामने जनपद व नगर कमेटी के कुल 5 व्यापारी सुबह 2 घंटे के लिए धरने पर बैठेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेन्स का ध्यान रखते हुए सभी व्यापारी मास्क लगाकर धरने पर बैठेंगे।

रिपोर्टर -प्रवेश चतुर्वेदी औरैया

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