TRENDING TAGS :
Auraiya news: ग्राम प्रधान ने बच्चों से कराई बाल मजदूरी, अधिकारी ने की रिपोर्ट तलब
औरेया जिले के असोवा पंचायत के प्रधान पर गांव के बच्चों से काम कराने का मामला सामने आय़ा है। इस पर खंड़ विकास अधिकारी ने संज्ञान लिया है।
Auraiya news:भारत में बाल मजदूरी कराना कानूनी तौर पर वैध नहीं है अगर कोई भी ऐसा करते पाया जाता है तो उसे कानूनी तौर पर दंड़ देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत जेल व अर्थदंड में से एक या दोनों का प्रवधान है। ठीक इसी प्रकार की घटना औरेया जिले के असेवा के प्रधान के साथ हुई जो सरकारी चापाकल का काम करा रहे थें जिसमें मजदूर के तौर पर छोटे-छोटे बच्चों को रखे हुए थे। इस घटना की वीडियों वायरल होते ही प्रधान के हाथ पांव फूलने लगे जिसके बाद मामला खंड विकास अधिकारी के पास गया।
ग्राम प्रधान के सामने मजदूरी करते बच्चे
आपको बता दें की विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत असेवा का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जो आपत्तिजनक दिखाई देता है। जिसमें प्रधान जी अपनी कमर पर हाथ रखे हुए खड़े हैं। वही गांव के नौनिहाल हैंडपंप खोलने के लिए पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। प्रधान जी को नौनिहालों की सूरत को देखकर जरा भी ऐसा नहीं लगा कि वह उनसे यह कार्य कराना बंद करा दें। वही सचिव द्वारा भी नौनिहालों से कार्य कराने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।
ग्राम पंचायत असेवा के प्रधान को जानकारी मिली कि उच्च प्राथमिक विद्यालय का हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है। उन्होंने इसकी जानकारी सचिव को उपलब्ध कराई। सचिव द्वारा काम कराए जाने को हरी झंडी देते हुए कार्य कराए जाने को कह दिया। इसके उपरांत प्रधान जी द्वारा गांव के ही नौनिहालों को पकड़कर हैंडपंप खुलवाए जाने का कार्य शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से नौनिहाल अपनी पूरी ताकत के साथ हैंडपंप में पड़े वाइपो को बाहर निकाल रहे हैं और वहीं पास में ही प्रधान जी अपनी हनक दिखाते हुए समीप खड़े कमर पर हाथ रखकर को नौनिहालों को निर्देश दे रहे हैं।
वायरल वीडियो होते ही प्रधान जी के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने सचिव को इस संबंध में जानकारी दी। जानकारी मिलते ही ग्राम के सचिव द्वारा नौनिहालों को तत्काल प्रभाव से हैंडपंप से दूर किए जाने की बात कही गई तथा कार्य को वही रुकवा दिया गया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी बब्बन मौर्य से जानकारी चाही गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा है तो मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।