Auraiya News: सीएम योगी तक पहुंची डीएम व एक्सईएन की लड़ाई, एक्सईएन अभिषेक यादव निलंबित

Auraiya News: डीएम और एक्सईएन के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ ली है। मामले में एक्सईएन को निलंबित कर दिया गया है। डीएम नेहा प्रकाश ने शासन को पत्र लिखकर एक्सईएन के निलंबन की सिफारिश की थी। निलंबन के बाद मामला और पेंचीदा हो गया है। पूरे मामले में उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने भी अपनी एकता का प्रदर्शन किया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने डीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है।

एक्सईएन निलंबित

बता दें कि एक्सईएन ने लोनिवि प्रशासन से शिकायत की थी कि डीएम अपने सरकारी आवास पर अनधिकृत तौर पर स्वीमिंग पूल बनवाने का दबाव डाल रही थीं। उनकी बात न मानने पर निलंबन की सिफारिश की गई है। डीएम के पत्र के बाद एक्सईएन को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने आक्रोश व्यक्त किया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की विस्तार से समझाया है। साथ ही जिलाधिकारी नेहा प्रकाश की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अभियंताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

डीएम ने लगाए थे लापरवाही के आरोप

डीएम ने औरैया में राजस्व कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण में गड़बड़ी के अलावा चुनावी बैठकों में एक्सईएन के न पहुंचने तथा पोलिंग पार्टी के रवानगी के दिन नवीन मंडी में अस्थायी मंच के गिर जाने सहित कई मामलों में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए थे। एक्सईएन पर पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं। सरकारी भवनों के निर्माण में लापरवाही को लेकर बीते वर्ष भी एक्सईएन के निलंबन की सिफारिश की गई थी। उस समय शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि, इस बार शासन ने उचित जांच करने के बाद एक्सईएन को निलंबित कर दिया है।

डीएम पर लगाया अभियंताओं के उत्पीड़न का आरोप

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सीके मंगलम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि प्रदेश के विकास में अभियंताओं की अहम भूमिका है। वे पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। इसका साथ ही आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी नेहा प्रकाश अपनी अनैतिक मांग पूरी नहीं होने पर अभियंताओं का उत्पीड़न कर रहीं हैं। एसोसिएशन ने यह भी बताया है कि जिलाधिकारी आवास का कार्य सितंबर 2023 में पूरा कराया गया है। इसमें जिलाधिकारी निवास करती हैं। यह भी कहा गया है कि अब वह अनुबंधित कार्यों के अतिरिक्त आवास में स्वीमिंग पूल, कवर्ड पार्किंग एवं अतिरिक्त मार्ग पर कार्य कराने का मौखिक आदेश दे रही हैं।

निष्पक्ष जांच की मांग

अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव ने बताया कि डीएम के दिए जाने वाले आदेश लिखित अनुबंध में शामिल नहीं हैं। इस कराने के लिए सरकारी धन से अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसी बात पर डीएम नाराज हो गईं और उन्होंने निलंबन की सिफारिश कर दी। इसी को लेकर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है किं अधिशासी अभियंता को न्याय दिलाएं और जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए।