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विकास की बहेगा बयार, 2021-22 के लिए 412377 लाख रुपए का बजट पास

कोरोना संक्रमण काल के दौरान प्राधिकरण की 202 वित्तीय बैठक संपंन हुई।

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Published on 25 Jun 2021 6:07 PM GMT
Authority Meeting
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प्राधिकरण की बैठक करते अधिकारी (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

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नोएडा न्यूज: कोरोना संक्रमण काल के दौरान प्राधिकरण की 202 वित्तीय बैठक संपंन हुई। बैठक में पहली बार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त व चेयरमैन नोएडा ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण संजीव मित्तल शामिल हुए। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार तीनों प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रमश: रितु माहेश्वरी नोएडा प्राधिकरण, अरुण वीर सिंह यमुना प्राधिकरण व नरेंद्र भूषण सिंह ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण भी शामिल हुए। बैठक में 36 एजेंडे प्रस्तुत किए गए

कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार प्राधिकरण का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा गया है। ऐसे में शहरी एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर प्राधिकरण 82,356.00 लाख रुपए व ग्राम विकास पर 12550 लाख रुपए खर्च करेगा। 2021-22 में भुगतान व व्यय के लिए कुल 412377 लाख रुपए का बजट पास किया गया है। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2020-21 में प्राधिकरण द्वारा कुल प्राप्तियों का लक्ष्य 528742.00 लाख रखा गया था। इसके सापेक्ष 31 मार्च 2021 तक कुल 316965.64 लाख रुपए की प्राप्तियां हुई। जबकि 2020-21 में कुल व्यय 505948 लाख का लक्ष्य तय था। 31 मार्च तक 309587.90 लाख व्यय हुआ। ऐसे में 2021-22 में कुल प्राप्तियों का लक्ष्य 450551.00 लाख जिसमें औद्योगिक योजना के आवंटियों से 19000 लाख, आवासीय भूखंड से 26000 लाख, आवासीय भवन से 8000 लाख व वाणिज्यिक योजनाओं से 75000 लाख, संस्थागत से 20000 लाख व ग्रुप हाउसिंग से 60000 लाख रुपए सम्मिलित किए गए हैं।

पांच प्रतिशत भूखंड आवंटियों को मिल सकता है लाभ

5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड पर निर्माण के लिए समयवृद्धि में 28 जुलाई, 2020 को जारी अध्यादेश के अनुसार आवंटित भूमि उपयोग में लाये जाने हेतु कब्जे की तिथि से 5 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। प्राधिकरण ने 5 प्रतिशत आबादी के आवंटित कृषक श्रेणी के भूखण्डों को सामान्य आवासीय भूखण्डों से अलग मानते हुये अधिभोग प्रमाण पत्र (सीसी) प्राप्त करने हेतु अध्यादेश जारी होने की तिथि से अतिरिक्त 5 वर्ष प्रदान किये जाने के लिए शासन से अनुरोध किया है।

डाटा सेंटर नीति को किया गया लागू

प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 को नोएडा में शामिल किए जाने के लिए शासन द्बारा 28 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर उप्र डाटा सेंटर नीति-2021 प्रस्तावित की गयी थी। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक व भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करने व डाटा सेंटर उद्योग के स्थानीकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एमएसएमई/स्टार्टअप आकर्षित करके राज्य से एक विश्वस्तरीय डाटा सेंटर ईको सिस्टम का निर्माण करना है।

मैट्रो स्टेशन पर मिश्रित/वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकेगा

प्राधिकरण द्बारा नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन नियमावली 2010 (यथा संशोधित) में मैट्रो स्टेशन पर मिश्रित/वाणिज्यिक उपयोग लागू किए जाने के लिए मास्टर प्लान 2031 के जोनिग रेगुलेशन में संशोधन पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत उप्र शासन द्बारा शासकीय गजट में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त के क्रम में संचालक मण्डल द्बारा 4.5 एफएआर एवं मैट्रो फुट प्रिंट के एरिया में व्यवसायिक गतिविधि संचालित किये जाने का अनुमोदन किया गया। इस सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझावों को आमंत्रित करने के पश्चात शासन को भेजा जाएगा।

स्थापित किया जाएगा कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-2016 के नियमों को देखते हुए सूखे एवं गीले कूड़े का निस्तारण पृथक्कृत रूप से किया जा रहा है। प्राधिकरण द्बारा अपनी बेट वेस्ट प्रोसेसिग की क्षमता को बढ़ाने जाने एवं कूड़े के निस्तारण से ऊर्जा एवं हरित ईंधन बनाने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वित्त पोषण से 15 वर्षों के लिए 200 एमटी प्रतिदिन की क्षमता के दो कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट स्थापित कराए जाएंगे।

नए नोएडा के लिए बनाया जाएगा मास्टर प्लान-2041

दादरी नोएडा- गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएनजीआईआर) की महायोजना-2041 तैयार किया जाएगा। यह कार्य एसपीए नई दिल्ली (अग्रणी सरकारी संस्था द्बारा मास्टर प्लान तैयार किए जाने हेतु न्यूनतम कसलटेंसी फीस एवं न्यूनतम समय (10) माह) का प्रस्ताव दिया गया। कंपनी का चयन कर लिया गया है।

इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दिए अब तक 1649.655 करोड़

एयरपोर्ट के विकास के लिए प्रस्तावित ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी की अंशाधारिता व निदेशक मंडल के गठन के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्बारा 37.5 प्रतिशत अंशधारिता को वहन किया गया जाना है। अब तक प्राधिकरण कुल 1649.655 करोड़ दे चुकी है।

उद्योग लगाना हुआ महंगा

प्राधिकरण ने औद्योगिक क्षेत्र व संथागत क्षेत्र के फेज-11 की दरों में 20 प्रतिशत का इजाफा किया है। वहीं, संस्थागत फेज-111 में आईटी/आईटीईएस के भूखण्डों की दरों को औद्योगिक फेज-111 के आईटी/आईटीईएस श्रेणी के भूखण्डों की दरों के बराबर करने का निर्णय लिया गया। शेष किसी भी श्रेणी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई।

तीनों प्राधिकरण में टेंडर प्रक्रिया में होगी एकरूपता

प्राधिकरण की 201वीं बैठक तीनों प्राधिकरणों की निविदा निस्तारण में एकरूपता लाये जाने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु तीनों प्राधिकरण की अधिकारियों की एक समिति का गठन किये जाने के बाद एक अप्रैल 2021 व चार अप्रैल 2021 को समिति की बैठक हुई। ऐसे में संचालक मंडल ने प्रदेश में पीडब्लूडी गाइड लाइन्स एवं पीडब्लूडी शेड्यूल ऑफ रेटस के अनुसार निविदा प्रक्रिया का निस्तारण किये जाने का प्रस्ताव रखा है।

प्रस्तावित हैलीपोर्ट पर तीन तरह के हैलीकाप्टर भरेंगे उड़ान

सेक्टर-151ए के अन्तर्गत 9.35 एकड़ भूमि पर पीपीपी मॉडल पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हैलीपोर्ट अपने पड़ोसी राज्यों जैसे- उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा के पर्यटन स्थल एवं देवदर्शन/तीर्थयात्रा के साथ साथ अर्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट व जेवर एयरपोर्ट हेतु कनेक्टिविटी रहेगी। उक्त हैलीपोर्ट पर बेल- 412, बेल-407 व एमआई-172 हैलीकॉप्टर के संचालन की सुविधा के साथ-साथ हेलीपैड, एप्रान, टैक्सी वे, हैगर व टर्मिनल बिल्डिंग आदि की सुविधा होगी। राईटस द्बारा विभिन्न विभागों से एनओसी हेतु आवेदन कर दिया गया है। हलीपोर्ट के निर्माण हेतु राईटस लि. द्बारा प्रस्तुत डीपीआर एवं. आरएफपी का प्रस्ताव बोर्ड से पास होकर शासन को भेजा गया है।

27 जुलाई, 2021 तक करा ले लीज डीड

पांच प्रतिशत आबादी के मूल काश्तकारों द्बारा निर्धारित अवधि में आवासीय भूखण्ड का पट्टा प्रलेख (लीज डीड) निष्पादन न कराने एवं कब्जा न लिये जाने के कारण ऐसे भूखण्डों का निरस्तीकरण न करते हुये विलम्ब शुल्क के साथ समयवृद्धि प्रदान की जा रही है। 3 से 10 वर्ष उपरान्त भी पट्टा प्रलेख निष्पादित करा भूखण्ड का कब्जा नहीं लिया गया है। ऐसे प्रकरणों में भूखण्डों को स्वत: निरस्त न मानते हुये विलम्ब शुल्क के साथ 27 जुलाई, 2021 तक अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

होटल आवंटन मामले में प्राधिकरण ने दिया जवाब

होटल आवंटियों को उच्चतम न्यायालय द्बारा पारित आदेश नौ मार्च 2021 के अनुपालन के क्रम में भूखण्ड का मूल पट्टा प्रलेख समर्पित किया जाना था। जिनमें से मात्र एक आवंटी हेंपश्री होटल एंड रिसार्ट प्रा. लि. ने न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुये भूखंड का मूल पट्टा प्रलेख समर्पित किये जाने के कारण उनको आवंटित भूखण्ड संख्या एच-3 सेक्टर .96 नोएडा क्षेत्रफल 24,000 वमी. की योजना का प्रकाशन वर्तमान में कराया जाना प्रस्तावित है। शेष 6 आवंटियों द्बारा उच्चतम न्यायालय में पुन: मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर किया गया है।

Raghvendra Prasad Mishra

Raghvendra Prasad Mishra

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