Ayodhya News: रामलला के गर्भगृह को सोने से बनाने की उठी मांग

Ayodhya News: रामनगरी में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला के मंदिर को भव्यतम रूप देने की मांग उठ रही है। बाबरी विध्वंस के मामले मुख्य आरोपित रहे और शिवसेना पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख संतोष दुबे की ओर से राम मंदिर के गर्भगृह को सोने से बनाने की मांग की जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संगठन की ओर से पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। ऐसे में पूरे देश की मंशा के अनुरूप भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए।

दरसअल श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर निर्माण का कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कराया जा रहा है। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में दान दाता ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि समर्पित कर रहे हैं।

सोने का बने रामलला गर्भगृह

वहीं अब रामलला के गर्भगृह को सोने से बनाने की मांग की जा रही है। शिवसेना के पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रमुख संतोष दुबे ने अपनी मांग से संबंधित एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। इस पत्र में शिवसेना पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख की ओर से कहा गया है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहा राम मंदिर लाखों लोगों की बलिदान का परिणाम है। राम मंदिर आंदोलन में लाखों लोगों ने अपने प्राण दिए हैं। बड़ी संख्या में मां-बहनों की सुहाग उजड़ गए। 500 सालों के संघर्ष के बाद वह यह शुभ अवसर आया है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है।

पीएम निभाएं अपना वादा

संतोष दुबे ने अपने पत्र में कहा कि पीएम मोदी ने संसद में यह बयान दिया था कि दुनिया का सबसे भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा और यह हिंदूओं की इच्छा भी है। ऐसे में इस मंदिर को भव्यतम रूप देने के लिए मंदिर के गर्भगृह को पूर्ण रूप से स्वर्ण निर्मित होना चाहिए इसके लिए जो भी आवश्यकता होगी वह देशवासी पूरा करेंगे। भगवान श्री राम की गरिमा के अनुरूप ही सोने का गर्भ गृह बनाया जाना पूरे देश की मंशा के अनुरूप होगा। अगर ऐसा होता है तो देशवासी पीएम के आभारी रहेंगे।

संतोष दुबे का ट्रस्ट पर आरोप

संतोष दुबे बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी रहे हैं। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण निर्मित बनाने के लिए एक अलग से समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें ट्रस्ट के शख्स और ईमानदार छवि के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि पूर्व की तरह जमीन खरीद जैसा घोटाला ना हो पाए।