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Lucknow: अब जमीन खरीददारों की LDA वेबसाइट करेगी मदद, ठगी से बचेंगे लोग

LDA लोगों को ठगी से बचाने के लिए सभी अवैध कॉलोनियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। जिससे खरीददार ठगी से बच सकेंगे।

Rahul Singh Rajpoot
Written By Rahul Singh RajpootNewstrack Network
Published on: 9 July 2021 6:06 PM IST (Updated on: 10 July 2021 6:51 PM IST)
अब जमीन खरीददारों की LDA वेबसाइट करेगी मदद, ठगी से बचेंगे लोग
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एलडीए ऑफिस, फाइल, सोशल मीडिया

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) लोगों को ठगी से बचाने के लिए एक बड़ी पहल की है। एलडीए अब राजधानी में सभी कॉलोनियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इससे जहां लखनऊ में आशियाना खरीदने वाले लोग ठगी से बच सकेंगे वही उन्हें वैध और अवैध कॉलोनियों के बारे में पूरी जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएगी। जिससे वह जालसाजों के जाल में फंसने से बच सकेंगे। साथ ही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई भी हो सकेगी।

इस संबंध में एलडीए के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बैठक कर एलडीए के अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बैठक में प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार और अन्य अधिकारी शामिल थे। जिसमें उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं एक सप्ताह के अंदर जोनवार अवैध बसी कॉलोनियों की सूची उपलब्ध कराएं। इसके बाद इन अवैध कॉलोनियों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

एलडीए उपाध्यक्ष ने क्या निर्देश दिए

सभी अभियंता अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकेंगे।

अगर अवैध कॉलोनी बनी तो क्षेत्र के जेई व सुपरवाइजर सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

अवैध कॉलोनियों की डिटेल रजिस्ट्री विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिसे रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर सूचना बोर्ड पर लगाकर सार्वजनिक किया जाएगा।

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान की रिपोर्ट रेरा को भी दी जाएगी।

शहर की सेटेलाइट इमेज का डाटा संकलित किया जाएगा। हर छह माह में डाटा अपडेट किया जाएगा। ऐसा होने से अवैध कॉलोनी बसाने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा।

एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश, फाइल, सोशल मीडिया

LDA की संपत्तियों का नहीं होगा समायोजन

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अब किसी भी संपत्ति का समायोजन नहीं किया जाएगा। 19 जून 2021 को एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने इस पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब विवादित भूखंडों के समायोजन के लिए प्रस्ताव के आधार पर कोर्ट और शासन की सहमति अनिवार्य होगी। दरअसल पहले की विवादित संपत्तियों को लेकर अनियमितताएं सामने आती रही हैं। आवंटियों को जारी की गई संपत्ति विवादित हो जाने पर उसको दूसरी योजना में समायोजन किए जाने को लेकर संबंध‍ित अधिकारियों की ओर से किए जा रहे घपले लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक महकमें के लिए सि‍र दर्द बने हुए थे। आवंटियों की विवादित संपत्तियों में प्रॉपर्टी डीलर्स भी अपनी जेबों को गरम करने के मकसद से लगे रहते थे। कभी-कभी मूल आवंटियों को इन्‍हीं घोटालों के चलते एलाटमेंट की गई संपत्ति भी नहीं मिल पाती थी। इन्‍हीं अनियमितताओं को दूर करने के लिए एलडीए ने समायोजन पर रोक लगा दी है।



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Rahul Singh Rajpoot

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