Lucknow News: स्वास्थ्य व खाद्य एवं रसद विभाग नहीं मान रहे कार्मिक विभाग की स्थानांतरण नीति

Lucknow News: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने अवगत कराया है कि कार्मिक विभाग की स्थानांतरण नीति के निर्देशों का खाद्य रसद एवं स्वास्थ्य विभाग खुला उल्लंघन कर रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने अपने परिषद के जनपद शाखा लखीमपुर के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह एवं जौनपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह का स्थानांतरण बताया। जो कि कार्मिक विभाग की स्थानांतरण नीति के प्रस्तर 13 का उल्लंघन है।

स्थानांतरण नीति का उल्लंघन

दरअसल, कार्मिक विभाग ने 2018 की स्थानांतरण नीति को इस वर्ष के लिए लागू करते हुए स्थानांतरण नीति के प्रस्तर 13 के अधीन संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री जिनमें जनपद शाखाओं के अध्यक्ष और मंत्री भी शामिल हैं, स्थानांतरण से मुक्त रखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन, स्वास्थ्य विभाग ने 'राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद' (कार्मिक विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त परिसंघ) के जनपद शाखा लखीमपुर के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह एवं जौनपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को स्थानांतरण नीति के प्रस्तर 13 के विरुद्ध स्थानांतरित कर दिया।

संयुक्त परिषद द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने स्थानांतरण निरस्त करने पर विचार नहीं किया है। इसी प्रकार खाद्य रसद विभाग के प्रयागराज, मेरठ मंडल के पदाधिकारियों के भी स्थानांतरण किए गए हैं।खाद्य रसद विभाग के पदाधिकारी विभागीय संगठन के पदाधिकारी हैं, लेकिन उनको भी स्थानांतरण से बक्सा नहीं गया है। संयुक्त परिषद ने खाद्य आयुक्त को पत्र लिखकर खाद्य विभाग के स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग किया है, परंतु कार्रवाई नहीं हुई है।

27 जुलाई को अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ वार्ता के दौरान भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने यह मुद्दा उठाया था, जिस पर अपर मुख्य सचिव ने कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया था, मगर फिर भी अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है।

मुख्य सचिव से हस्तक्षेप की मांग

जेएन तिवारी ने अवगत कराया है कि स्थानांतरण नीति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद से पास होती है और कार्मिक विभाग उस नीति को सभी विभागों के लिए जारी करता है। अन्य विभाग कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही अपनी विभागीय नीति जारी करते हैं, लेकिन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में मनमाने ढंग से कैबिनेट द्वारा पारित नीति का भी उल्लंघन किया जा रहा है।

जेएन तिवारी ने चिकित्सा सेवा के महानिदेशक, निदेशक प्रशासन एवं खाद्य आयुक्त से वार्ता कर उनके विभागों में स्थानांतरण नीति के प्रस्तर 13 से आच्छादित संगठनों के पदाधिकारियों का स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक किसी तरह का फैसला नहीं हो सका है। उन्होंने मुख्य सचिव से इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि शासन के उच्च स्तर से पारित आदेशों का क्रियान्वयन समान रूप से सभी विभाग करें एवं उच्च आदेशों का सम्मान करें।