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Lucknow News :पूर्व आई पी एस अमिताभ ठाकुर ने हाउस अरेस्ट की मानवाधिकार आयोग में की शिकायत, जानें यह वजह

Lucknow News : जब से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की है ।

Sandeep Mishra
Report Sandeep MishraPublished By Shraddha
Published on: 24 Aug 2021 7:43 AM GMT
पूर्व आई पी एस अमिताभ ठाकुर ने हाउस अरेस्ट की मानवाधिकार आयोग में की शिकायत
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पूर्व आई पी एस अमिताभ ठाकुर और इनकी पत्नी को हाउस अरेस्ट किया 

Lucknow News : जब से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर (Former IPS Amitabh Thakur) ने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की है । तब से उन्हें व उनके परिवार का मानसिक तौर पर हरैसमेंट किया जा रहा है। अमिताभ ठाकुर व उनकी अधिवक्ता पत्नी डॉ0 नूतन ठाकुर किसी भी तरह से सीएम योगी के ग्रह निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर न पहुंच जाए इसी के मद्दे नजर पिछले तीन दिन से उन्हें हाउस अरेस्ट (House Arrest) की स्थिति में रखा गया है। अब इस प्रकरण को पूर्व आईएएस दम्पत्ति मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत की है।


पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बताया कि उन्हें तथा उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर को एक कथित सूचना के आधार पर लखनऊ पुलिस द्वारा गोरखपुर तथा अयोध्या की राजनैतिक यात्रा पर जाने से रोक दिया गया है तथा उन्हें सपरिवार हाउस अरेस्ट में रखे हुए हैं। इसकी उन्होने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है।


आपको बता दें कि अपनी इस शिकायत में अमिताभ ने कहा कि 21 अगस्त 2021 को सुबह 07.00 बजे एसीपी गोमतीनगर ने उन्हें तथा नूतन को गोरखपुर में खतरा होने के नाम पर रोक लिया तथा उन्हें सपरिवार घर के सामने भारी पुलिसबल लगा कर नज़रबंद कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें मोर्निंग वाक तक पर नहीं जाने दिया गया।

उन्होंने कहा कि यदि उनकी जान को खतरा था तो यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, न कि उन्हें रोका जाना चाहिए था।उन्होंने कहा कि कल 23 अगस्त की दोपहर पूरी पुलिस बल अचानक से उनके मकान के बाहर से चली गयी तथा इसके बाद से उन्हें कोई भी सुरक्षा नहीं दी गयी है। जिससे सरकार का असल उद्देश्य साफ़ हो जाता है।

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस मामले की जाँच करते हुए उनके परिवार के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने तथा इस हेतु उन्हें समुचित मुआवजा दिए जाने का अनुरोध आयोग से किया है. साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐसा करने से रोकने के निर्देश देने तथा उन्हें उचित शासकीय सुरक्षा देने की बात कही है।

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