Lucknow News: प्रदेश की पंचायतों में पहली बार ग्राम सचिवालय की होगी स्थापना

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्राम पंचायत की स्थापना की जा रही है। अब हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना के साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्टाफ की भी भर्ती की जायेगी। इसके लिए 58,189 पंचायत सहायक एकाउण्टेन्ट कम डाटा इण्ट्री ऑपरेटर की तैनाती की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए पंचायत सहायक एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इण्ट्री ऑपरेटर के चयन एवं तैनाती तथा इन पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि से व्यय किये जाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृत प्रदान कर दी है।

मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना, प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इण्ट्री ऑपरेटर के चयन एवं तैनाती तथा इन पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि से व्यय किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यहाँ बताना जरूरी है कि प्रदेश में पहली बार ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। परन्तु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही है। जबकि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती हैं। 58,189 ग्राम पंचायत के सापेक्ष लगभग 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम्य विकास अधिकारी के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष लगभग 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं।

33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पहले से तैयार हैं तथा 24,617 पंचायतघर निर्माणाधीन हैं। इन पंचायत भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत व विस्तार की कार्यवाही की जा रही है। एक ग्रामीण सचिवालय एवं पंचायत कार्यालय को सुसज्जित करने के लिए उपयोगार्थ सामग्री लगभग 1.75 लाख रुपये की धनराशि अनुमन्य होगी। पंचायत कार्यालय में जनसेवा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। बीसी सखी के लिए जगह उपलब्ध करायी जायेगी। पंचायत कार्यालय के लिए पंचायत सहायक एकाउण्टेंट कम डाटा इण्ट्री आपरेटर की तैनाती की जायेगी, जिसको 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देय होगा।

पंचायत कार्यालय में विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण आदेश, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, ग्राम पंचायत के आय-व्ययक से सम्बन्धित पुस्तिका आदि उपलब्ध होंगे। इसके लिए वित्त पोषण वित्त आयोग, मनरेगा ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि से किया जायेगा। 58,189 पंचायत सहायक एवं एकाउण्टेट कम डाटा इण्ट्री ऑपरेटर की तैनाती की जायेगी।

इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई जिनमें आयुष्यमान भारत के लिए बन रहे गोल्डन कार्ड में 1 करोड़ 18 लाख लोग शामिल किया गया था, मुख्यमंत्री आरोग्य में 10 लाख लोगों को शामिल किया गया, 40 लाख लोगों को जो अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख का बीमा देने मुख्यमंत्री जनारोग्य में जोड़ने का प्रस्ताव पारित।

अयोध्या में तीन लोक निर्माण विभाग के कार्य हैं। 251 मीटर की एक ऊंची मूर्ति भी बन रही है। यातायात बेहतर करने के लिए तीन निर्माण कार्य का प्रस्ताव पारित।

- अयोध्या अकबरपुर गोसाईंगंज के सड़क निर्माण का कार्य का प्रस्ताव पारित।

- अयोध्या में माया बाजार में सड़क का बाईपास और चौड़ीकरण का प्रस्ताव पारित।।

- अमेठी जिला चिकित्सालय को मेडीकल कालेज बनाये जाने के लिए 200 करोड़ की वितीय मंजूरी का प्रस्ताव पारित।

- अम्बेडकरनगर बाईपास का रोड का प्रस्ताव पारित।

- 2011 का शासनादेश को रद्द करके अब नए शासनादेश के तहत दिव्यांगों के लिए अब हर श्रेणी में आरक्षण का प्रस्ताव पारित।

- अधिवक्ताओं के चेम्बर 1400 से बढ़ाकर 2500 किये जाने का प्रस्ताव पारित।

- सांस्कृतिक माध्यमिक विद्यालय में 352 पद प्रधानाध्यापक और 1000 पद अध्यापकों के लिए रिक्त हैं। उसको भरने का कार्य किया जाएगा। चार सदस्यीय कमेटी अभ्यर्थियों का चयन करेगी। अशासकीय विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू होने का प्रस्ताव पारित।