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Constitution Day Today: बसपा आज संविधान दिवस समारोह का करेगी बहिष्कार, मायावती बोलीं- नहीं हो रहा संविधान का पालन

बसपा सुप्रीमो ने कहा, 'केंद्र और राज्य सरकारें इस पर ध्यान दें, कि क्या ये पार्टियां संविधान का सही से पालन कर रही हैं? इसलिए हमारी पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संविधान दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फ़ैसला किया है।'

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amanBy aman

Published on 26 Nov 2021 5:52 AM GMT

Bahujan Samaj Party President Mayawati attacked Congress
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बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती। (Social Media)

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Constitution Day Today: बसपा आज संविधान दिवस समारोह का करेगी बहिष्कार, मयावती बोलीं- नहीं हो रहा संविधान का पालनसंसद के आगामी शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाने की कोशिशों के तहत आज शुक्रवार को संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संबोधित किए जाने वाले 'संविधान दिवस समारोह' का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इन पार्टियों में मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी है, जिसने इस समारोह का बहिष्कार किया है।

अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा, 'केंद्र और राज्य सरकारें इस पर ध्यान दें, कि क्या ये पार्टियां संविधान का सही से पालन कर रही हैं? अर्थात नहीं कर रही हैं इसलिए हमारी पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संविधान दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फ़ैसला किया है।'

बता दें, कि इससे पहले देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और समाजवादी पार्टी सहित कईअन्य विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संबोधित किए जाने वाले संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

दरअसल, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गुरुवार को कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई। इस बैठक में कुछ नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के अपने नेताओं के आक्रामक शिकार का मुद्दा भी उठा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा, 'मुख्य विपक्षी दल के रूप में, कांग्रेस को सभी दलों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने संविधान दिवस पर बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि पार्टी को आयोजन का बहिष्कार करना चाहिए। गौरतलब है कि लगभग पूरे विपक्ष ने इस साल की शुरुआत में संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था।


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