Lucknow News: फार्मासिस्टों का आंदोलन खत्म, शासन ने मांगों पर जताई सहमति

Lucknow News: गुरुवार को राजधानी में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश (Diploma Pharmacist Association Uttar Pradesh) के आंदोलन के दवाब में आज शासन में संगठन की दो स्तर पर वार्ता संपन्न हुई। पूरे दिन चली मैराथन बैठक के बाद देर रात शासन ने डीपीए की मांगों पर सहमति जताई। जिसके बाद, डीपीए ने आगामी आंदोलन कार्यक्रम स्थगित किया। इस बैठक में फार्मासिस्टों की 20 सूत्रीय मांगों में से कुछ को शासन ने मान लिया है। साथ ही, जल्द उस पर निर्णय करने का आश्वासन भी दे दिया है।

सुबह 11 बजे से शुरु हुई थी बैठक

फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष (President of Pharmacist Federation) एवं डीपीए के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील यादव (DPA Executive president Sunil Yadav) ने बताया कि प्रातः 11:00 बजे शासन में सचिव से संघ की वार्ता संपन्न हुई। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे अपर मुख्य सचिव, सचिव, महानिदेशक एवं शासन के अन्य अधिकारियों के साथ संघ के पदाधिकारियों की सौहार्दपूर्ण वातावरण में विस्तार से वार्ता हुई। वार्ता में अधिकांश मांगों पर सहमति बनी, वेतन विसंगति के मुद्दे पर मुख्य सचिव कमेटी की बैठक में जल्द ही निर्णय किया जाएगा।

इन मुद्दों पर बनी सहमति:-

• पदनाम परिवर्तन।

• संवर्ग पुनर्गठन।

• पदों के मानक में संशोधन व तदनुसार पद सृजन।

• न्यूनतम योग्यता में परिवर्तन।

• ब्रिज कोर्स।

• ट्रामा सेंटर में पदों का सृजन।

• 100 बेड के चिकित्सालय में मानक के अनुसार अधिक बेड के चिकित्सालय का मानक बनाने।

• पूर्व में जिन चिकित्सालय में मानक के अनुसार पद सृजित नहीं है, उनमें मानक के अनुसार पद सृजित करने।

• सर्जिकल स्टोर से संबंधित चार्ज के संबंध में परिपत्र निर्गत करने।

• ओएसडी एवं संयुक्त निदेशक के पदों पर इसी माह डीपीसी किए जाने।

• चीफ फार्मेसिस्ट एवं प्रभारी के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति किये जाने का निर्णय लिया गया।

आठ दिनों तक चला फार्मासिस्टों का आंदोलन

बता दें कि, डीपीए (DPA) ने पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। लगातार आठ दिनों तक चले 2 घंटे के कार्य बहिष्कार से अस्पतालों में मरीजों को इलाज कराने में परेशानी आई थी। वहीं, कल से पूर्ण कार्य बहिष्कार करने की भी तैयारी थी। जिससे पहले ही शासन ने बैठक बुलाकर डीपीए की मांगों पर सहमति दर्ज करवाई।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में शासन के अधिकारियों के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (State Employees Joint Council) के महामंत्री अतुल मिश्रा (General Secretary Atul Mishra), प्रांतीय अध्यक्ष संदीप बडोला (Provincial President Sandeep Badola), कार्यकारी अध्यक्ष सुनील यादव (Executive President Sunil Yadav), उपाध्यक्ष राजेन्द्र पटेल (Vice President Rajendra Patel), महामंत्री उमेश मिश्रा (General Secretary Umesh Mishra), आरएनडी द्विवेदी (RND Dwivedi) और सुशील त्रिपाठी (Sushil Tripathi) उपस्थित रहे।

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