यूपी में खुशखबरी: योगी सरकार ने सचिवालय कर्मियों का भत्ता बहाल किया, 12 मई 2020 से लगी थी रोक

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने अपने उस फैसले का वापस ले लिया है, जिसमें सचिवालय कर्मियों के भत्तों आदि पर रोक लगाई गई थी। अब सचिवालय से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्व की भांति भत्ता दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में सरकार मे आदेश जारी कर दिया गया है। इस पर राजभवन की तरफ से भी मुहर लग गई है। यह आदेश 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है।

प्रदेश सरकार ने 12 मई 2020 से लगा दी थी रोक

प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने 12 मई 2020 को इस पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद से एक अप्रैल 2020 से किसी भुगतान नहीं किया गया था। राज्य सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि एक अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक के सचिवालय भत्ते का कोई अवशेष भुगतान नहीं किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले लगभग दो साल से सचिवालय कर्मी भत्ता बहाली की मांग कर रहे थें। चिवालय भत्ता की बहाली के लिए समन्वय समिति ने 30 दिसम्बर को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भी तय किया था। लेकिन राज्य सरकार को जब इसकी जानकारी हुई तो अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन हेमंत राव (Additional Chief Secretary Secretariat Administration Hemant Rao) तथा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी (Additional Chief Secretary Home Avnish Awasthi) ने समन्वय समिति के नेताओं को बुलाकर वार्ता की। दोनों उच्चाधिकारियों ने सचिवालय भत्ता के मुद्दे पर उच्चस्तर पर बातचीत के बाद भरोसा दिया कि भत्ते की बहाली पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय सरकार के स्तर से लिया जाएगा। इस आश्वासन के साथ आमसभा और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए कहा जिसे समनव्य समिति ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस आषय का निर्णय लिया।

इन विभागों के कर्मियों के भत्ते किए थे बंद

राज्य सरकार ने उस समय सचिवालय भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए विशेष भत्ता, सभी विभागों के कनिष्ठ अभियंताओं के लिए विशेष भत्ता, लोक निर्माण विभाग के कर्मियों को अनुसंधान भत्ता, अर्दली भत्ता, डिजाइन भत्ता और सिंचाई कर्मियों के भत्ते को भी बंद कर दिया गया था।

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