Lucknow News: जिला चिकित्सालयों को लीज पर देने का होगा विरोध: कर्मचारी शिक्षक कल से पूरे UP के MLA से मिलकर सौंपेंगे ज्ञापन

Lucknow News: कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सोमवार से प्रदेश के कर्मचारी शिक्षक विधायकों से मिलकर उन्हें कर्मचारी समस्याओं के निस्तारण हेतु मांग पत्र का ज्ञापन सौंपेंगे। लखनऊ में पहला कार्यक्रम सोमवार की सुबह प्रदेश के न्याय एवं विधायी मंत्री बृजेश पाठक (UP Minister Brajesh Pathak) को ज्ञापन के साथ शुरू होगा।

चिकित्सालयों को लीज पर देने का विरोध

यह जानकारी देते हुए मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा, महासचिव शशि मिश्रा ने बताया कि कार्यकम की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। उन्होंने कहा कि 'सरकार जिला चिकित्सालयों, महिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज बनाने के नाम पर लीज पर देने जा रही है, जो जनहित में नहीं है और कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मोर्चा इसका भरपूर विरोध करेगा और सरकार नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन होगा।'

वर्तमान समय में कर्मचारियों में निराशा

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि 'परिषद मोर्चे का महत्वपूर्ण घटक हैं, आज कार्यक्रम की रणनीति के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की गई। उन्होंने कहा कि 'वर्तमान समय में कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है। इस हेतु सरकार और शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाना आवश्यक है। साथ ही, ठेकेदारी प्रथा, संविदा की स्पष्ट नीति नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण रोकने सहित विभिन्न कर्मचारी समस्याओं पर ध्यानाकर्षण के लिए 20 सितम्बर से 30 सितम्बर तक प्रदेश के सभी विधायकों को मांग का ज्ञापन सौंपने का जो निर्णय लिया गया है, उसमें परिषद की सभी जनपद शाखाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाएगा।'

ये हैं मुख्य मांगें

• पुरानी पेंशन योजना बहाल हो।

• ठेकेदारी, संविदा समाप्त हो।

• वेतन व अन्य सुविधाएं केंद्र के समान दी जाएं।

• नेशनल हैल्थ मिशन के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा।

• ठेकेदारों के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों का दोहरा शोषण ख़त्म करते हुए उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए।

इस मुद्दे पर प्रमुख उपाध्यक्ष एवं फार्मेसिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि 'आज कर्मचारियों की मांग है कि नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल हो, ठेकेदारी, संविदा समाप्त हो, वेतन व अन्य सुविधाएं केंद्र के समान दी जाएं, पुरानी पेंशन योजना लाई जाए, नेशनल हैल्थ मिशन के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, ठेकेदारों के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों का दोहरा शोषण ख़त्म करते हुए उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए।'

फार्मेसिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि 'परिषद ने सभी पदाधिकारियों एवं जनपद शाखाओं से कहा है कि कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करें। 20 से 30 सितंबर तक ज्ञापन के लिए जनपद के विधायकों की संख्या देखकर उनकी उपलब्धता को देखते हुए अपनी तिथि तय कर एक प्लान पहले से बनाया गया है। कर्मचारी, विधायकों के आवास पर उपस्थित जनता से भी संवाद करते हुए अपनी मांगों को जनता के बीच ले जाएंगे। विधायक को मांगपत्र सौंपने के बाद उन से अनुरोध किया जाएगा कि सभी मांगों पर विधायक अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों को प्रेषित कर दें।'