Lucknow News: किसानों के लिए खुशखबरी: चुनाव के पहले गन्ना खरीद मूल्य बढ़ाने के मूड में है योगी सरकार

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश की योगी सरकार हर वर्ग को खुश करने के प्रयास में है। यही कारण है कि केन्द्र की तर्ज पर ही प्रदेश की योगी सरकार भी राज्य में गन्ना खरीद मूल्य बढ़ाने का प्रयास करेगी। पिछले तीन साल से गन्ना खरीद पर एमएसपी का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा में है। प्रदेश में पिछले तीन सालों से गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। आखिरी बार 2017 में प्रति क्विंटल दस रूपए की बढ़ोत्तरी की गयी थी तब से गन्ना समर्थन मूल्य 315 प्रति कुंतल समर्थन मूल्य ही बना हुआ है। राज्य सरकार की योजना चुनाव के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को नए सत्र से पहले पिछला सारा भुगतान करने की है।

उधर केन्द्र सरकार भी किसानों के हितों को लेकर फिक्रमंद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जन-धन योजना द्वारा किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ते हुए डीबीटी के माध्यम से धनराशि का सीधे उनके बैंक खातों में अन्तरित की जा रही है। राज्य सरकार ने एमएसपी को बढ़ाते हुए रिकॉर्ड खाद्यान्न की खरीद सरकार द्वारा की गई है।

पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलें नवम्बर के पहले सप्ताह से होंगी शुरू

साथ ही रमाला, मुण्डेरवा व पिपराइच में नई चीनी मिलों की स्थापना की गई। खाण्डसारी उद्योग में लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलें 20 अक्टूबर से, मध्य क्षेत्र की चीनी मिलें 25 अक्टूबर से तथा पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलें नवम्बर के पहले सप्ताह से प्रारम्भ हो जाएंगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2010 से लम्बित पड़े गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए बेहतर रणनीति बनाकर कार्य करते हुए एक लाख 42 हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है।

उधर प्रदेश सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि फसल अवशेष जलाने के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को समाप्त करने एवं आर्थिक दण्ड को समाप्त करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश में विगत चार वर्षों में गन्ने की फसल के क्षेत्रफल में आठ लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी हुई है।

अन्नदाता किसान अपनी कठोर मेहनत से हम सभी का पेट भरते हैं- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि अन्नदाता किसान अपनी कठोर मेहनत से हम सभी का पेट भरते हैं। चीनी मिलें सुचारु रूप से चलती रहीं तथा गन्ना किसान गन्ना बेचते रहे। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले गन्ना किसानों को एसएमएस पर्ची व्यवस्था उपलब्ध करायी गई तथा घटतौली को न्यूनतम स्तर पर लाया जा चुका है। बिजली बिल बकाए के कारण एक भी किसान बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। किसानों के पुराने बिजली बिल बकाए पर ब्याज देय न हो, इसके लिए ओटीएस स्कीम लायी जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस होंगे। जुर्माना समाप्त करने पर निर्णय लिया जाएगा।