UP Election : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा ने कांग्रेस को दिया समर्थन, बीजेपी-सपा पर साधा निशाना

Up Election 2022 : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा (National Minority Reservation morcha) ने आज कांग्रेस (Congress) पार्टी को अपना समर्थन दिया है। यूपी कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी (Naseemuddin Siddiqui, chairman of Congress media department) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद मोहम्मद परवेज सिद्दीकी (Mohd Parvez Siddiqui) ने 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस (Congress) को अपना पूरा समर्थन दिया है। इससे पहले यह मोर्चा पश्चिम बंगाल (West bengal) में सीएम ममता बनर्जी (Cm Mamata Banerjee) को 2021 में और अब पंजाब के बाद यूपी में अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है।

'मुसलमानों की भलाई के लिए सिर्फ कांग्रेस ने काम किया '

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी लेकिन उनके जो मुद्दे हैं उस पर अखिलेश यादव ने कोई रुचि नहीं दिखाई। जिसके बाद अब वह कांग्रेस पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया है। उन्होंने प्रियंका गांधी का आभार जताते हुए कहा है कि मुसलमानों की भलाई के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही काम किया है और आगे भी कर सकती है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही मुसलमानों की भलाई होने वाली है, जब कांग्रेस सरकार बनेगी तभी मुसलमानों को हक मिल सकता है। उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को एक जैसा बताया और मुसलमानों के सिर्फ वोट लेने की बात कही।

'सिर्फ विपक्ष के लिए ही पाबन्दी है'

वहीं कोई कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके नेता खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कल वह बहराइच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक बंद कमरे में कार्यक्रम आयोजित करने पहुंचे थे तो पुलिस वालों ने पहुंचकर कार्यक्रम को रोक दिया और उनके खिलाफ तहरीर भी दी गई। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा कि क्या सिर्फ विपक्ष के लिए ही पाबन्दी है, बीजेपी के नेता खुलेआम सब कुछ कर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा। सिद्दीकी ने कहा कि जिस तरह से कैराना में अमित शाह ने प्रचार किया हजारों की संख्या में उनके साथ लोग रहे क्या वहां आचार संहिता की धज्जियां नहीं उड़ी इस पर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए।

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