Yogi Adityanath Schemes: पिछली सरकार की तुलना में भाजपा सरकार की उपलब्धियां देख विपक्ष की बोलती बंद, आंकड़ों से साफ दिखा फर्क

Yogi Adityanath Schemes: आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आज सदन में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने आंकड़ों के जरिए सदन में अपनी बात रखी तो विपक्ष की बोलती बंद हो गई। साथ ही पिछली और मौजूदा सरकार में क्या फर्क है यह भी आईने की तरह साफ हो गया। आंकड़ों के मुताबिक़ क्षेत्र कोई हो सरकार की उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। पिछली सरकार से इसकी कोई तुलना ही नहीं है। सिंचाई जैसे क्षेत्र जहां पिछली सरकार के खाते में शून्य रहा उसमें भी योगी सरकार ने कीर्तिमान रचा है।

महिलाएं

स्नातक तक बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने के साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao-Beti Padhao Scheme) के तहत क्रमश : 10 लाख और 1.80 करोड़ बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। नौकरियों में भी सरकार ने महिलाओं को प्राथमिकता दी। इस क्रम में 01 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी में लिया गया। साथ ही लगभग 56 हजार बैंकिंग करेस्पाण्डेन्स सखियों की नियुक्ति की गयी।

निराश्रित महिला पेंशन योजना (destitute women pension scheme) के तहत 2012-17 में 17 लाख 31 हजार को रू0 300 प्रति माह पेंशन दी जा रही थी, वर्तमान में 30 लाख 34 हजार निराश्रित महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। सरकार ने इसमें आयु सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी। वर्तमान में निराश्रित महिलाओं की पेंशन 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये की जा रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिये मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, महिला सामर्थ्य योजना, किशोरी बालिका योजना, शबरी संकल्प अभियान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा प्रधानमंत्री मात्र वन्दना योजना जैसी योजनायें संचालित हैं। महिलाओं के स्‍वावलम्‍बन, सम्‍मान और सशक्‍तीकरण के लिए मिशन शक्ति योजना शुरू की गई है।

सर्वजन कल्याण

वृद्धावस्था पेंशन योजना (old age pension scheme) में नए पात्रों को जोड़ने के साथ पेंशन में वृद्धि की गई। वर्ष 2012-17 में 37 लाख लोगों को 300रू प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। अब 55 लाख 77 हजार बुजुर्गों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इसी क्रम में दिव्यांगजन पेंशन (handicapped pension scheme) की राशि को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह किया गया है। वर्ष 2012-17 में 8 लाख दिव्‍यांगों को पेंशन दी जा रही थी। अब इस योजना से 11 लाख 19 हजार दिव्यांगजन आच्छादित हैं। इसमें भी 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

- छात्रवृत्ति- 2012-17 में जहां केवल 76 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति दी जा रही थी। पिछली सरकार ने अनुसूचित जातियों की छात्रवृत्ति रोक दी गई थी। भाजपा सरकार (BJP Government) ने अब एक करोड़ 14 लाख से अधिक युवाओं को छात्रवृत्ति देकर उनकी पढ़ाई-लिखाई आसान कर दिया।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना (Chief Minister Abhyudaya Yojana)

विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसके तहत युवाओं को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। 52,000 से अधिक छात्र-छात्राएं इसका लाभ ले रहे हैं।

- अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के तहत प्रदेश में 36 लाख 60 हजार पात्र लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (Prime Minister Jeevan Jyoti Yojana) के तहत 330 रूपये वार्षिक प्रीमियम पर 02 लाख रूपये का जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। 62 लाख 83 हजार व्यक्ति इस योजना से जुड़े हैं।

- पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरूष) योजना में अधिकतम 02 पुत्रियों हेतु 75,000 रूपये के अनुदान की व्यवस्था भी योगी सरकार ने की है। इस योजना से लगभग 62,000 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

- सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना (Sant Ravidas Education Support Scheme) के तहत बालिकाओं को साइकिल देने का प्रावधान है।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना (Vishwakarma Shram Samman Scheme)

स्थानीय स्तर पर हुनहुनरमंदों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई। इसके तहत बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि का काम करने वाले को उनकी क्षमता सुधारने में मदद की जा रही है। अब तक एक लाख से अधिक ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देने के साथ इन्‍हें मुद्रा योजना के अन्‍तर्गत ऋण उपलब्ध कराकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है।

- साठ वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके श्रमिकों को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। इस योजना के तहत 01 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। वनटांगिया/मुसहर/कोल एवं थारू जनजाति के 38 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया। मुसहर जनजाति के 27 हजार 764, वनटांगिया जनजाति के 4466 तथा थारू जनजाति के 81 लोगों तथा शेष अन्य पात्र व्यक्तियों को आवास आबंटित किये गये।

जलशक्ति

खेतीबाड़ी में सिंचाई के महत्व के मद्देनजर सरकार ने इस पर ख़ास ध्यान दिया है।

- पिछली सरकार में सिंचाई योजनाओं के लिए सिर्फ 50 हजार करोड रूपये का आवंटन किया गया था। भाजपा सरकार (BJP government) में 86 हजार करोड रुपए का आवंटन किया। नतीजन 46 वर्षों से लंबित बाण सागर परियोजना सहित पहाड़ी बांध, बण्डई बांध, जमरार बांध, मौदहा बांध, पहुँज बांध, पहचुरा बांध, गुण्टा बांध, रसिन बांध परियोजनाएं एवं जाखलौन पम्प नहर प्रणाली तथा सोलर पावर प्लाण्ट की पुनर्स्थापना सहित 13 परियोजायें पूर्ण की गयीं।

- वर्ष 2012-17 में केवल 1 लाख हेकटेयर की सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई थी। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं जैसे सरयू नहर राष्‍ट्रीय परियोजना, अर्जुन सहायक आदि के पूर्ण होने से लगभग 21.3 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे 50 लाख किसान लाभांवित हुए।

- 12 अन्य सिंचाई परियोजनाएं शीघ्र पूरी होंगी।

इसी क्रम में बाढ़ सुरक्षा की 688 परियोजनाएं पूर्ण की गयीं। पिछली सरकार में नहरों के जरिए एक एकड़ सिंचन क्षमता का विस्तार नहीं हुआ था।

नमामि गंगे

इस योजना के तहत 38 हजार गांवों में पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं। ग्रामीण पेयजल पर कुल 29 हजार करोड रूपये खर्च कर 2.95 करोड जनता को लाभांवित करने का लक्ष्‍य सरकार ने रखा है। इसके लिए 35 लाख घरों में नये कनेक्‍शन जारी किए गए हैं।

- जल जीवन मिशन कार्यक्रम (Jal jeevan Mission Program) के अन्तर्गत 487 पाईप योजनाओं से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

गरीबों के लिए आवास

राज्य में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में पिछली सरकार ने बेहद सुस्ती दिखाई थी। इसके चलते ही प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 2012-17 के दौरान 16 लाख आवास बनाए गए थे, वहीं भाजपा सरकार ने 26.5 लाख से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में आवास दिए गए।

शहरी क्षेत्रों में जहां पिछले 10 वर्षों में विभिन्‍न योजनाओं में छोटे-छोटे मात्र 2.50 लाख आवास निर्मित किए गए थें, वहीं भाजपा सरकार ने साढे. चार वर्षों में 13.75 लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्‍ध कराया है।

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