Sitapur News: राज्य भंडारण निगम गोदाम से 4 करोड़ का खाद्यान्न गायब, गोदाम प्रभारी पर FIR

Sitapur News :राज्य भंडारण निगम के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक की तहरीर पर रामकोट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी तत्कालीन गोदाम प्रभारी अशोक शुक्ला केस दर्ज होने के बाद फरार है।

Sami Ahmed
Report Sami AhmedPublished By Shraddha
Published on: 8 Dec 2021 12:20 PM GMT
राज्य भंडारण निगम गोदाम से 4 करोड़ का खाद्यान्न गायब
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राज्य भंडारण निगम गोदाम से 4 करोड़ का खाद्यान्न गायब

Sitapur News : यूपी के सीतापुर में राज्य भंडारण निगम (State Warehousing Corporation) के गोदाम से 23 हजार बोरे गेहूं और चावल के गायब होने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय अधिकारी अपनी गर्दन को फंसता हुआ देख आनन-फानन में गोदाम प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Case filed against warehouse in-charge) कर निलंबन की कार्रवाई कर दी है। करीब 4 करोड़ 14 लाख से अधिक का यह घोटाला बताया जा रहा है। राज्य भंडारण निगम के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक की तहरीर पर रामकोट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी तत्कालीन गोदाम प्रभारी अशोक शुक्ला केस दर्ज होने के बाद फरार है।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ संजीव कुमार ने रामकोट थाने में दी गई अपनी तहरीर में बताया कि गोदाम में रखे स्टाक में गेहूं और चावल के 23 हजार 148 बोरे जांच में गायब मिले। गायब हुए अनाज की कीमत 4 करोड़ 14 लाख 58 हजार 938 रुपए है। इस मामले में तत्कालीन गोदाम प्रभारी अशोक शुक्ला (warehouse in-charge ashok shukla) आरोपी है वह फिलहाल फरार हो गया है। बताते चलें कि गायब खाद्यान्न एमडीएम व कोटेदारों को गोदाम से भिजवाया जाता था।

बताते चलें कि इससे पूर्व भी खाद्यान्न घोटाले (food scam) को लेकर सीतापुर जनपद सुर्खियों में आया था। इस खाद्यान्न घोटाले के मामले को लेकर एफसीआई व उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम (Uttar Pradesh State Warehousing Corporation) के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। बताते चलें इन अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर गोदाम की चेकिंग की जाती है उनकी चेकिंग के बावजूद भी इतना बड़ा खाद्यान गायब हो जाना अपने आप में अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अब देखना यह है कि गोदाम प्रभारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई तो कर दी गई है क्या उच्चाधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।

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