UP News: गुड न्यूज! हम दो हमारा एक, ऐसे दंपत्ति को विशेष प्रोत्साहन देगी योगी सरकार

UP News: दो बच्चों को जन्म देने की जगह एक बच्चे को वरीयता देने वाले माता-पिता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया है। विश्व जनसंख्या दिवस की पूर्व संध्या पर योगी सरकार के प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम के मसौदे की जानकारी सामने आई है।

जिसमें दो बच्चों के मानदंड का उल्लंघन करने वालों को सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने और राशन कार्ड इकाइयों को चार तक सीमित करने के प्रावधान का प्रस्ताव है। नया कानून दो से अधिक बच्चों वाले माता पिता को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने या सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकने का भी प्रस्ताव करेगा।

एक बच्चे वाले दंपत्ति को विशेष प्रोत्साहन

इसके अलावा दो बच्चों के मानदंड का पालन करने वालों की नए कानून में बल्ले बल्ले हो जाएगी। यदि वह नौकरी पेशा हैं तो उन्हें पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, भूखंड या घर की सब्सिडी, उपयोगिता शुल्क पर छूट और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ईपीएफ में 3% की वृद्धि जैसे प्रोत्साहन दिये जाएंगे। इसके अलावा, केवल एक बच्चे वाले दंपत्ति के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव है।

जानकारी के मुताबिक मसौदा विधेयक राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता से सुझाव लेने के लिए अपलोड कर दिया गया है। सुझाव मांगने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2021 है।

अगस्त तक बिल का अंतिम मसौदा तैयार

खास बात यह है कि मसौदा विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम का लाभ केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो दो बच्चों के कानून के दायरे में आते हैं।मसौदा विधेयक में बहुविवाह और बहुपतित्व के बारे में भी चर्चा की गई है। संभावना है कि सुझावों के आने के बाद अगस्त तक बिल का अंतिम मसौदा तैयार हो जाएगा।

विधेयक के प्रस्तावित मसौदे में अनुशंसित अन्य प्रोत्साहनों में मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन हैं; पानी, बिजली, पानी, गृह कर, मातृत्व या जैसा भी मामला हो, जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट; पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का पितृत्व अवकाश, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और जीवनसाथी को बीमा कवरेज आदि शामिल किया गया है।

जो लोग एक ही बच्चे पर रुकते हैं उन्हें दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अन्य लाभों में मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और एकल बच्चे को 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बीमा कवरेज शामिल है; भारतीय प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय प्रबंधन विज्ञान संस्थान आदि सहित सभी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में एकल बच्चे को वरीयता; स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा, बालिका के मामले में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों में एकल बच्चे को वरीयता आदि भी शामिल हैं। प्रोत्साहन केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि सभी नागरिकों पर लागू होंगे।

मसौदे के मुताबिक जो लोग लाभ लेने के बाद दो-बच्चे के मानदंड का उल्लंघन करते हैं, वे सभी लाभों से रहित होंगे और इसे ध्यान में आते ही वापस ले लिया जाएगा। सुझाव प्राप्त होने के बाद गुण दोष के आधार पर विवेचना कर विधेयक का मसौदा दो से तीन सप्ताह में तैयार हो जाएगा।

संभावना इस बात की है कि विधान सभा चुनाव 2022 से पहले मसौदा विधेयक पर काम पूरा करके जल्द से जल्द इस पर अधिनियम बनाकर इसे लागू कर देगी।