Bahraich News: सीएम ने दिलाया विश्वास- सरकार सदा अधिवक्ताओं के साथ, गिनाए अधिवक्ता हित में किए गए कार्य

Bahraich News: लोकभवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्मृति शेष अधिवक्ताओं के 577 आश्रितों को सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का बहराइच कलेक्ट्रेट सभागार में सजीव प्रसारण किया गया। सजीव प्रसारण के उपरान्त अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा ने जिलाधिकारी मोनिका रानी के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में मृतक अधिवक्ताओं की आश्रित शिव कुमारी पत्नी स्व. कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव, सुजाता श्रीवास्तव पत्नी स्व. बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सुनीता शुक्ला पत्नी स्व. ऋषि कुमार, विनोद कुमारी पत्नी स्व. सुशील कुमार श्रीवास्तव, सावित्री पत्नी स्व. जगतपाल तिवारी, उर्मिला सिंह पत्नी स्व. रघुनन्दन सिंह, नमिता सिन्हा पत्नी स्व. तरूण कुमार व सुधा साहू पत्नी स्व. श्याम नरायण को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

बढ़ाई गई है फंड की राशि

सजीव प्रसारण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कार्पस फंड की राशि 200 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें वृद्धि भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके ब्याज से ही अधिवक्ताओं को कोई समस्या नहीं होगी। मृतक अधिवक्ता के आश्रितों के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख की गई। आयु भी 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई। उन्होंने कहा कि अब तक 134 करोड़ 32 लाख से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई।

सीएम योगी ने बताया कि 2017-18 से अब तक 2754 स्मृतिशेष अधिवक्ताओं के परिजनों को 1343250000 हजार की राशि उपलब्ध कराई गई है। आज 577 अधिवक्ताओं के परिजनों को 28 करोड़ 31 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। 12 ऐसे आश्रित हैं, जिन्हें 50 हजार रुपये व 565 आश्रितों को पांच-पांच लाख उपलब्ध कराया गया है। 3758 युवा अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक पुस्तक-पत्रिका क्रय करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दस जनपदों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे। वहां इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिवक्ताओं के लिए चैंबर, कैंटीन, पार्किंग,वादिकारियों के बैठने की व्यवस्था भी यहां होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि अन्य जनपदों में भी अधिवक्ता चैंबर के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है। झांसी, सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलरामपुर, गोरखपुर में राशि उपलब्ध कराने के साथ ही कासगंज, लखनऊ, मेरठ, श्रावस्ती के लिए धनराशि पहले भी उपलब्ध करा चुके हैं। जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 10 हजार अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैंबर व मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण हो रहा है। उनके लिए सरकार ने 608 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शुभारंभ 16 फरवरी को हो चुका है। इसके लिए राज्य सरकार ने 387 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई है। इस अवसर पर बहराइच अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन गोपाल त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के.के. ओझा, अभियोजन अधिकारी दिवेश चन्द्र त्रिपाठी, जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल नरेन्द्र शंकर शुक्ला, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौज़दारी गिरीश चन्द्र शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता राजस्व अतुल गौड़ सहित अन्य अधिवक्ता तथा दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजन मौजूद रहे।