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Banda News: बढ़ रहे अपराध को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन, किया विरोध प्रर्दशन

Banda News: देश में बढ़ रहे महिला अपराध, बाल अपराध और बेरोजगार, छुआछूत, जाति-भेद, अराजकता, आदि पर रोक लगाये जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर महामहिम को संबोधित ज्ञापन नगर में मजिस्ट्रेट को सौंपा।

Anwar Raza
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Published on: 1 Sept 2022 6:33 PM IST
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नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने जाते समाजसेवी (न्यूज नेटवर्क)

Banda News: देश में बढ़ रहे महिला अपराध, बाल अपराध और बेरोजगार, छुआछूत, जाति-भेद, अराजकता चरम सीमा से ज्यादा बढ़ रही आदि पर रोक लगाये जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर महामहिम को संबोधित ज्ञापन नगर में मजिस्ट्रेट को सौंपा। समाजसेवी शालिनी सिंह पटेल ने नगर मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा को सौंपा गए 6 सूत्रीय ज्ञापन में कहा है कि बिलकिस बानो के साथ हुई नृशंसता को देश भूल नहीं पाया, कि झारखण्ड की युवती अंकिता सिंह को जिन्दा जला दिया गया, यहीं पर एक आदिवासी दिव्यांग लड़की को वहीं अमानवीय यातनायें देकर मारा गया।

सत्ताधारी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता एवं पूर्व आईएस) की पत्नी सीमा पात्रा के द्वारा 08 वर्षों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया। बंधक बनाये जाने के दौरान उसके मुंह में लोहे की राड़ डालकर उसके दांत भी तोड़ दिये गये। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अपनी पुत्री के साथ हुये बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने गयी माँ के साथ चौकी इंचार्ज ने बलात्कार किया। बांदा जिले में जघन्य अपराधों पर मुकदमें ही दर्ज नहीं किये जाते. तमाम सहर्षो से जूझने के बाद मुकदमें दर्ज हो पाते हैं। पुलिस व्यवस्था की कार्य प्रणाली व्यवसायी हो गई है जिसको तत्काल रोका जाना जरूरी है।

पल्हरी में लगभग 50 ऐसे परिवार हैं जो देहात क्षेत्र से मजदूरी की तलाश में शहर आते हैं। करीब 4000 से ज्यादा लोग जो शहर की विभिन्न जगहों में पालीथीन की पन्नी डालकर व फुटपाथ / रेडी पटरी से लघु व्यवसायी व्यवसाय तक नहीं कर पाते हैं उनको कोई निश्चित जगह आवंटित की जाए। बांदा शहर की 80 फीसदी आबादी सरकारी जमीन में बसी है और आज भी राजस्व प्रशासन की मिली भगत से सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। बसपा शासनकाल में मा० शहरी कांशीराम आवास व सपा शासनकाल में आसरा आवास निर्मित कराये गये थे।

जो कि उन आवासों में अराजक तत्वों का जमावड़ा बना हुआ है। विभागीय मिलीभगत से आज तक 40 प्रतिशत लोगों को आवंटन उपलब्ध नहीं कराये गये बिना आवंटित आवासों में अराजक तत्व निवास करते हैं, जो आये दिन लूट, डकैती, बलात्कार, देह व्यापार, गांजा, चरस, अफीस मादक पदार्थ जैसे अपराध करते चले आ रहे हैं। शहर के भूमाफियों, आवास माफियाओं के खिलाफ चरणबद्ध कार्यवाही चलाकर करोड़ों रूपयों की सरकारी जमीन मुक्त कराकर भूमिहीन गरीब मजदूरों को आशियाना बनाने के लिये आवंटित किए जाने की मांग की है।



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Prashant Dixit

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