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Banda News: विकास प्राधिकरण की बांदा महायोजना 2031 को मंजूरी, रिक्त भूखंड बेचने के लिए रियायतों की बारिश
Banda News: रिक्त भूखंडों को बेचने के लिए दरों में कोई इजाफा न करने समेत रियायतों की बारिश की गई। कमिश्नर ने प्राधिकरण को लैंड बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है
Banda News -Photo- Newstrack
Banda News: चित्रकूटधाम कमिश्नर बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में BANDA महायोजना 2031 को मंजूरी देकर शासन की स्वीकृति लेने पर सहमति बनी। रिक्त भूखंडों को बेचने के लिए दरों में कोई इजाफा न करने समेत रियायतों की बारिश की गई। कमिश्नर ने प्राधिकरण को लैंड बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है।
मौजूदा दरों पर ही भूखंडों की बिक्री पर सहमति
कमिश्नर कैम्प कार्यालय स्थित मयूर भवन सभागार में प्राधिकरण बोर्ड की 67वीं बैठक की शुरुआत में सचिव संदीप केला के एजंडा पेश किया। तुलसी नगर और पंडित दीनदयाल पुरम आवासीय योजनाओं अंतर्गत आवासीय, व्यवसायिक, शैक्षिक, शापिंग मॉल, होटल और ग्रुप हाउसिंग के रिक्त भूखंडों को नीलामी के जरिए मौजूदा दरों पर ही विक्रय की सहमति व्यक्त हुई।
आसान हुई छोटे भूखंडों में होटल निर्माण की राह
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में होटल निर्माण की अपेक्षाओं में संशोधन प्रस्ताव लाकर 6 से 12 कमरों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता खारिज कर दी गई। अब 20 से अधिक रूम होने पर भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर होना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह अब 9 मीटर पहुंच मार्ग पर भी होटल निर्माण अनुमन्य होगा। इस सबसे प्राधिकरण ने छोटे भूखंडों में भी होटल मंजूरी की राह आसान कर दी है।
फ्यूल स्टेशन स्थापना के लिए भी मानकों में संशोधन
रिक्त भूखंडों को बेचने के लिए रियायतों का पिटारा होटल निर्माण तक ही सीमित नहीं रहा, फ्यूल स्टेशन स्थापना के लिए भी भूखंड के आकार आदि मानकों में संशोधन किया गया है। अब 30 बाइ 17 की बजाय 20 बाइ 20 वर्गमीटर क्षेत्रफल अनुमन्य होगा।साथ ही मानचित्र स्वीकृति शुल्क मसलन अनुजा, निरीक्षण, अम्बार शुल्क इत्यादि को यथावत रखना तय हुआ है।
DM नागेन्द्र समेत मौजूद रहे बोर्ड के सभी सदस्य
कमिश्नर त्रिपाठी ने बांदा विकास प्राधिकरण को लैंड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, इस दिशा में गंभीरता से काम करने की जरूरत है। बैठक में बांदा DM और उपाध्यक्ष प्राधिकरण नागेंद्र प्रताप समेत ADM वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार, चीफ ट्रेजरार विनोद कुमार, सहायक आयुक्त नियोजक झांसी, बोर्ड सदस्यगण और प्राधिकरण स्टाफ मौजूद रहा।