Barabanki News: किसानों को दिलायेंगे आर्थिक आरक्षण का हक, महाराष्ट्र के मंत्री ने किया ऐलान

Barabanki News: उद्योगपतियों द्वारा देश भर बिक्री किये जाने वाले सामानों का रेट निर्धारित करने का हक सरकार देती है लेकिन हमारे देश का अन्नदाता जो अपना खून पसीना बहा कर अनाज पैदा करता है उसे अपनी फसल का रेट तय करने का कोई अधिकार नही है जबकि किसी सरकार ने भी किसानों के बारे में आज तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बच्चू भाऊ कडू ने किसानों को पूरे देश में आर्थिक आरक्षण दिलाने के लिए पहल शुरू किया है ताकि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को भी उनके हक का आर्थिक आरक्षण दे।

पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का है। जहां पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री व प्रहार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चू भाऊ कडू अयोध्या यात्रा के लिए निकले थे और बाराबंकी के एक निजी होटल में विश्राम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के किसानों की हालत बेहद खराब है। हमारा अन्नदाता किसान आज खुदकुशी कर रहा है। इसके लिए अब वह किसानों के मुद्दों के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। किसानों को आर्थिक आरक्षण दिलाने के लिए उन्होंने पहल शुरू कर दी है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बच्चू भाऊ कडू ने कहा कि एक उद्योगपति को उसके द्वारा बेचे गए सामान का रेट निर्धारित करने का हक सरकार देती है लेकिन हमारे देश का अन्नदाता किसान जो दिन रात अपना खून पसीना बहा कर हमारे लिए अनाज पैदा करता है। उसको अपने अनाज की कीमत निर्धारित करने का हक नहीं है। यह दो तरह की रणनीति किसानों के लिए घातक है इसीलिए उन्होंने पहल शुरू की है कि किसानों को आर्थिक आरक्षण दिलाने के लिए पूरे देश में इसकी लड़ाई लड़ेंगे।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं बच्चू भाऊ कडू

बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार चल रही है और इस सरकार में बच्चू भाऊ कडू मंत्री हैं। अब सवाल यह उठता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार चल रही है और इस सरकार के मंत्री केंद्र सरकार के विपक्ष में किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश में यात्राएं करने की बात कर रहे हैं।

इसी सवाल के जवाब में मंत्री बच्चू भाऊ कडू ने कहा कि हमारा काम सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचाना है सुनना न सुनना तो बाद की बात है लेकिन हम मजबूती से किसानों के मुद्दों को सरकार के बीच में रखेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि किसानों को सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट में आर्थिक आरक्षण दिया जाए। देश का किसान खुशहाल हो सके।

उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी किसान खुदकुशी कर रहे हैं चाहे महाराष्ट्र हो या देश के किसी भी प्रदेश का किसान हो किसान सबके लिए एक समान होना चाहिए और किसानों को भी एक समान आरक्षण मिलना चाहिए। किसानों में भेदभाव जातीय आरक्षण को लेकर नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी जातियों में किसान होते हैं और किसानों को आर्थिक आरक्षण देना सरकार का दायित्व है।