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Bareilly News: DM रविंद्र कुमार ने PM आवास योजना की कार्य प्रगति को लेकर की बैठक, लापरवाही पर सात EO के वेतन रोकने के निर्देश

Bareilly News: पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पूछा कि पिछली बैठक में उनके द्वारा डिजिटल लेन-देन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिए गए थे। प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं।

Sunny Goswami
Published on: 12 Dec 2024 7:09 PM IST
DM Ravindra Kumar holds meeting on work progress of PM Housing Scheme, directs to withhold salary of seven EOs on negligence
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DM रविंद्र कुमार ने PM आवास योजना की कार्य प्रगति को लेकर की बैठक, लापरवाही पर सात EO के वेतन रोकने के निर्देश: Photo- Newstrack

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने गुरुवार को विकास भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं पी0एम0 स्वनिधि योजना की प्रगति के संबंध में अधिकारियों के सात बैठक की, बैठक में सही से काम नहीं करने वाले सात ईओ के वेतन रोकने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा के दौरान प्रभारी पीओ डूडा द्वारा बताया गया कि योजना के तहत 6550 का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 6330 का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त जियो टैगिंग का कार्य भी इस वक्त किया जा रहा है।

डिजिटल लेन-देन सम्बन्धी प्रशिक्षण पर दिए निर्देश

पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पूछा कि पिछली बैठक में उनके द्वारा डिजिटल लेन-देन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिए गए थे। प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण दिया गया है और कार्य में भी गति आयी है।

जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देश दिए कि ऋण स्वीकृति और वितरण के मध्य में गैप अधिक है उसे कम कराया जाये। जिन बैंकों की पेंडेंसी अधिक है उनके मैनेजर और नगर निगम के संबंधित अधिकारी/एलडीएम व वेंडर्स के मध्य मुलाकात कराकर कारणों को जाने कि वेंडर्स द्वितीय व तृतीय स्तर के लोन हेतु इच्छुक नहीं है अथवा बैंक की तरफ से कमी आ रही है।

डीएम ने सख्त कार्यवाही करते हुए बैठक में ईओ रिछा, ठिरिया निजावत खां, आंवला, शीशगढ़, शाही, शेरगढ, फरीदपुर नगर पंचायत का पीएम स्वनिधि में कार्य अपेक्षित गति से ना चलने के कारण वेतन रोकने तथा ईओ बहेड़ी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये बैठक में बैंकर्स को निर्देश दिये कि वेंडर्स को डिजिटल लेन-देन में सक्रिय किया जाये। डीएम ने समस्त ईओ को निर्देश दिये कि बैंकवार असक्रिय वेंडर्स की सूची बनाकर उपलब्ध करायें।

जिला नगरीय विकास अभिकरण के शासी निकाय के कार्यों की वास्तविक प्रगति की भी समीक्षा की गयी, जिसके अन्तर्गत निर्देश दिये गये कि यदि पांच साल के अन्दर कहीं रोड बनी है तो पुनः उसे प्रस्तावित नहीं किया जायेगा, निरीक्षण कर प्रमाणन रिपोर्ट ईओ/जेई देंगे। जहां काम शुरू नहीं हुआ है वहां ईओ के साथ बैठक कर कार्य शुरू कराया जाये। इस दौरान 15वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गयी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्या, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, प्रभारी पीओ डूडा/उप जिलाधिकारी मल्लिका नैन, एल0डी0एम0, नगर पंचायत/नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Shashi kant gautam

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