अब UP में वैक्सीन सभी लोगों को लगेगी, बस करना होगा ये काम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश से गुरूवार की बड़ी खबर आ रही है। टीकाकरण के लिए यूपी के नागरिक होने की बाध्यता को खत्म करते हुए, विवादित आदेश वापस ले लिया गया है। ऐसे में अब यूपी में अस्थायी तौर पर निवास कर रहे दूसरे राज्यों के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को भी कोरोना से बचाव करने के लिए टीके लगाए जाएंगे।

प्रदेश सरकार ने ये भी साफ तौर पर बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने या आधार कार्ड की बाध्यता नहीं है।

इस बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने निवास के प्रमाण पत्र के रूप में किराया या लीज अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक पासबुक या नियोक्ता की तरफ से जारी प्रमाण पत्र आदि दिखाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं।

कोविड टीका कवर

बता दें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से पिछली 7 मई को निर्देश जारी किए गए थे, जिसमे 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए आधार कार्ड को जरूरी बताया गया था।

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश का एक भी नागरिक कोविड टीका कवर से वंचित न हो। इसके लिए विशेष प्रबंध किया जाना जरूरी है। निरक्षर, दिव्यांग, निराश्रित या अन्य जरूरतमंद लोगों का टीकाकरण कराने के लिए कामन सर्विस सेंटर पर टीकाकरण पंजीयन की सुविधा देना सुविधाजनक होगा। इस संबंध में व्यवस्था कर ली जाए। पंजीयन के लिए सीएससी पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो।

इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया प्रदेश में सुचारु रूप से चल रही है। 45 वर्ष से अधिक और 18-44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड सुरक्षा कवर प्रदान करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब तक 1,11,63,988 लोगों को पहली डोज और 29,35,607 लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त कर ली है।

आगे उन्होंने कहा कि इस तरह 01 करोड़ 40 लाख 99 हजार 95 कोविड वैक्सीन एडमिनिस्टर हुए हैं। प्रदेश के 18 जिलों में 18-44 आयु वर्ग के लोगों के 2,16,897 लोगों ने टीका-कवर प्राप्त कर लिया है, इनमें 49,744 लोग पिछले 24 घंटों में वैक्सीनेट हुए हैं।