सांसद का छलका दर्द, कहा-2019 के पहले सड़कें बन जाएं तो मुंह दिखाने लायक हो जाऊं

लखनऊ: यूपी में सड़कों की खराब हालत के लिए अखिलेश सरकार अक्सर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती थी। अब केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसीलिए योगी सरकार से जनता की उम्मीदें भी ज्यादा हैं। यूपी के सांसदों की पंचायत में बस्ती से सांसद जगदंबिका पाल का कुछ ऐसा ही दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि उनके इलाकों की सड़कें बन जाएं तो 2019 के चुनाव के पहले वह जनता को मुंह दिखाने लायक हो जाएंगे।

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विधानभवन के तिलक हाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने की समय सीमा तय करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्या ने अधिकारियों से कहा है कि कोई भी तथ्य छिपाया नही जाए।

सड़कों का सोशल ऑडिट हो

केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि कई राज्यों जैसे-बंगाल, सिक्किम आदि में सोशल ऑडिट सिस्टम है। इसके अनुसार, विभाग के रिटायर चीफ इंजीनियर के इलाके से जो भी सड़क गुजरती है वह सरकार को उसकी गुणवत्ता के बारे में बताते हैं और सरकार भी उनकी सलाह को तवज्जो देती है।

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यह भी आया सुझाव

-यदि सड़क लंबी हो तो शिलान्यास के पत्थर सड़क के शुरुआत और अंत में दोनों जगह लगाए जाएं।

-अधिकारी सांसदों के पत्र का जवाब देना सुनिश्चित करें।

-अक्सर सड़कें कट जाती हैं। कई राज्यों में लोक निर्माण विभाग को ही नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसकी हर पखवारे मीटिंग होती है और सभी विभाग मिलकर इसका समाधान निकाल लेते हैं।

-सांसद आदर्श गांव की सड़कों की रिपेयरिंग कराई जाए।

-किसानों को मिलने वाले मुआवजें में समानता हो।

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यूपी में 15 सालों से ब्यूरोक्रेसी का कल्चर बिगड़ा

महेंद्र नाथ पांडेय ने अधिकारियों को ताकीद कराते हुए कहा कि यूपी में पिछले 15 सालों से ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स का कल्चर बिगड़ा है। अफसरों को यह समझाने की जरूरत है कि यह कुछ लोगों की सरकार नहीं है कि उनको खुश कर लेंगे तो बस काम हो गया। यह आम लोगों की सरकार है।

केशव मौर्या ने बैठक में यह कहा

-लोक निर्माण विभाग ने 100 दिन में 74 हजार किमी मार्गों को गड्ढा मुक्त किया।

-प्रदेश के 6,260 किमी. लंबाई के 73 मार्गों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया।

-अन्य राज्य मार्गों, जिला मार्गों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने की कार्यवाही जारी।

-इससे पुनर्निमाण, रखरखाव के धनराशि की बचत होगी।

-केंद्रीय मार्ग निधि योजना के तहत केंद्र से 10 हजार करोड़ रुपए मिले।

-सांसदों से प्राप्त प्रस्ताव पर काम जल्द शुरू होगा।

-एक लाख से अधिक लागत के काम ई-टें​डरिंग से कराए जा रहे हैं।

-सभी योजनाओं का जिला, विधानसभा, संसदीय क्षेत्रवार एक पोर्टल बनेगा।

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