मिशन 2022 की तैयारी में जुटी भाजपा, पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम शुरू

लखनऊ: लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे दल भले ही अभी हार-जीत की समीक्षा कर रहे हों, लेकिन यूपी में 64 सीटें जीतकर धमाका करने वाली भाजपा ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जहां एक तरफ संगठन सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोडऩे का काम शुरू कर चुका है वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी योजनाओं को इसी समय सीमा में पूरा करने पर काम शुरू कर दिया है।

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पार्टी ने तय किया है कि अब संगठन को अधिक से अधिक मजबूत किया जाए जिससे विधानसभा चुनाव के समय कोई परेशानी न हो। बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन को मजबूती देने का लक्ष्य है। सदस्यता अभियान के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर को प्रदेश सदस्यता संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण एवं प्रदेश मंत्री देवेश कोरी को प्रदेश सदस्यता सह संयोजक बनाया गया है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही संगठनात्मक कार्यों को इतनी तेजी दी गयी है कि इसकी उम्मीद पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नहीं थी। 22 जून को सभी जिला सदस्यता प्रमुखों की बैठक प्रदेश मुख्यालय पर होने के बाद 26 से 30 जून तक सभी जिलों में मंडल अध्यक्ष एवं मंडल सदस्यता प्रमुखों की बैठक होगी। फिर एक से 5 जुलाई तक सभी मंडलों में वार्ड एवं सेक्टर संयोजक की बैठक करने के साथ ही सदस्यता अभियान 6 जुलाई को जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती से शुरू होगा और 10 अगस्त तक चलेगा।

सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा

पार्टी सदस्यता अभियान को पारदर्शी बनाने के लिए 16 से 31 अगस्त के बीच सक्रिय सदस्यता का अभियान चलाने के साथ ही प्रत्येक सक्रिय सदस्य को अनिवार्य रूप से 100 प्राथमिक सदस्य बनाने होंगे। जिन क्षेत्रों एवं वर्गों मेें पिछली बार के सदस्यता अभियान में कम सदस्य बने थे वहां पर विशेष रूप से नये सदस्य बनाने को लेकर लक्ष्य दिया गया है। पार्टी की रणनीति कमजोर बूथों और युवाओं पर ध्यान केन्द्रित करने की है। भाजपा की योजना है कि लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर कम वोट पड़े हैं उन्हें चिन्हित कर वहां अधिक सदस्य बनाए जाएंगे। पार्टी का सदस्य बनने की प्रक्रिया मोबाइल फोन पर मिस्ड काल से शुरू होगी। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता ऐसे लोगों से सम्पर्क करके उनसे सदस्यता फार्म भरवाएंगे।

आपातकाल विरोधी दिवस मनेगा

संगठनात्मक दृष्टि से बंटे सभी 6 क्षेत्रों में प्रशिक्षण का सत्र भी आयोजित होगा। 21 जून को योग दिवस पर आयोजन के बाद 23 जून को डा.श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस कार्यक्रम सभी जिलों में बूथ स्तर तक आयोजित किया जाएगा। पार्टी की रणनीति नई पीढ़ी को यह बताने की है कि 44 साल पहले कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर कितने अत्याचार किए थे। इसलिए 25 व 26 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर आपातकाल विरोधी दिवस मनाया जाएगा। इसी बहाने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, आपातकाल में बंद किए गए समाजसेवियों व वरिष्ठजनों का अभिनंदन कर अतीत की याद दिलाने का काम किया जाएगा।

योजनाओं को पूरा करने में जुटे योगी

उधर, शासन स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विभागों की समीक्षा कर योजनाओं को 2002 तक पूरे करने को कह रहे है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 2022 तक योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाए ताकि चुनाव में उतरने पर विपक्ष को सरकार को घेरने का कोई मौका न मिल सके।

सीएम ने कानून व्यवस्था से लेकर शहरों की सफाई आदि काम जोरशोर से करने को कहा है। वह चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी नगर निगमों में इस साल प्रयागराज में हुए महाकुंभ की सफाई व्यवस्था को मानक मानकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कानून-व्यवस्था पर सीएम सख्त

हाल ही में प्रदेश के कुछ जिलों में बालिकाओं के साथ हुई दुराचार की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने बेहद सख्त कदम उठाए। साथ ही अधिकारियों पर अपना गुस्सा दिखाया। यहां तक कि एडीजी ला एंड आर्डर तक को हटा दिया। मुख्यमंत्री ने एंटी रोमियो स्क्वायड को फिर से चुस्त दुरुस्त करने को कहा है तथा जिलाधिकारियों-पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे प्रतिदिन न्यूनतम एक घंटा जनता से मिलने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि थानाध्यक्षों की तैनाती मेरिट के आधार पर की जाए।

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उन्होंने कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र के 10 अपराधियों की सूची तैयार करने को कहा हे जिससे प्रत्येक जिले में शीर्ष के 10 अपराधियों की सूची तैयार कर उनके प्रभावी अभियोजन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्यवाही हो सके। इसके अलावा तहसील व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यथा एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, सीओ तथा थानाध्यक्ष आदि को अपने तैनाती स्थलों पर ही निवास करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल के पदों पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में गड़बड़ी करने के आरोप में सरकार ने चकबंदी आयुक्त आईएएस अधिकारी शारदा सिंह को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बदले रुख से अधिकारियों के माथे पर बल पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बेस लाइन सर्वे के अतिरिक्त निर्मित किए जा रहे शौचालयों को 30 जून तक पूरा करने के साथ ही केन्द्र सरकार की योजनाओं को जल्द पूरा करने को कहा है।