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योगी सरकार ने गन्ना किसानों के साथ वो किया, जो आजादी से अभी तक नहीं हुआ !
लखनऊ : प्रदेश सरकार के गन्ना व औद्योगिक विकास राज्यमंत्री सुरेश राणा ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सूबे के गन्ना किसानों के लिए हो रहे सरकारी प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। मंत्री ने कहा 23 मार्च को ही बकाया भुगतान की हुई थी चर्चा। पहले अक्टूबर या नवंबर में भुगतान की बात होती थी। अभी तक किसी चीनी मिल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई आरसी नहीं काटी गई। 24 हजार 252 करोड़ का भुगतान हुआ। मंत्री का दावा है कि आजादी के बाद से सवार्धिक भुगतान उनकी सरकार में हुआ है।
गन्ना किसानों के बारे में और क्या कहा मंत्री ने
-गन्ने की होली जलती थी, बवाल होता था। किसान सड़कों पर होता तब भुगतान होता था।
-वर्षों से किसान गन्ना माफिया का शिकार था।
-किसी बिचौलिए का सहारा लेना पड़ता था।
-पहले 700 कुंतल तक सप्लाई थी अब हम ने न्यूनतम 800 और अधिकतम 1300 कुंतल सप्लाई की है जो पहले 1000 कुंतल थी।
-3 साल और 5 साल की सप्लाई को आधार बना कर बेसिक कोटा तय होगा।
-मिल चलने के 45 दिन में अब सारी पर्चियां उपलब्ध हो जाएंगी।
-किसान आय दोगुना करने की ओर कदम है।
-पिछली सरकार ने चीनी का कटोरा कहे जाने वाले पूर्वांचल से गन्ने की खेती खत्म कर दी।
-अब पिपराइच गोरखपुर और मुंडेरवां बस्ती की चीनी मिलों को अगले वर्ष से हम चलाएंगे पिपराइच के 273 और 270 -मुंडेरवां के बजट की व्यवस्था है।
-युवाओं को रोजगार मिलेगा किसान खुश है।
-इन चीनी मिलों का शिलान्यास इसी महीने होगा।
अगली स्लाइड में पढ़िए और क्या कहा मंत्री ने -मोदी नगर में लंबा जाम रहता है चीनी मील की क्षमता कम है उपज ज़्यादा है चीनी मिल मेरठ की क्षमता बढ़ेगी।
-बागपत चीनी मिल सब से देर तक देश मे चलती थी मुज़फ्फरनागर, बागपत शामली के किसान यहां आते हैं।
-अब इस मिल को 5000 टीसीडी करने का निर्णय लिया गया है 84 करोड़ के बजट की व्यवस्था कर दी है।
-27 मेगावाट का कोज़र प्लांट भी लगाने का निर्णय लिया है कभी वित्तीय घाटे का शिकार नही होगी एक लाख किसानों को लाभ होगा।
-एनजीटी के नियामक के तहत हम चलाएं।
-गन्ना अधिकारी संयुक्त खाता खुलवाया जाएगा। पहले भी नियम था लेकिन पालन नही हुआ। किसान इसी वजह से परेशान होता था पैसा दूसरी तरफ डायवर्ट होता था। अब संयुक्त खाते से 1 रुपये की जगह 85 पैसा किसान को मिलेगी।
-घटतौली भी बड़ी समस्या है किसान परेशान है।
-क्रय केंद्रों पर एक महीने में निरीक्षण होगा।
-कोई कर्मी घटतौली में अगर दोषी पाया गया तो दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा।
-एम किसान पोर्टल गन्ना किसानों से संबंधित जानकारी मिलेगी। 33 लाख गन्ना किसानों में से 3 लाख जुड़े थे अब -2018 तक लक्ष्य की सब को जोड़ दें।
-तकनीक के साथ किसानों को जोड़ना चाहते हैं उपज बढ़ेगी आमदनी दोगुनी होगी।
-अब आडिट की ज़रूरत पड़ी तो सीएजी जांच कराएंगे।
-भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टोलरेंस की सरकार है।
-गन्ना किसान दिवस प्रथम शुक्रवार को होगा।
-किसानों की पीड़ा सुनी जाएगी, समाधान होगा।
-सारे विभागों को सड़क गढ्ढा मुक्त करने का लक्ष्य दिया गया था। 546 किलोमीटर संपर्क मार्गों को गढ्ढा मुक्त किया है।
-अब अलग से 350 करोड़ सड़क निर्माण। पुरानी सड़कों के लिये 250 करोड़ दिया है।
-ई टेंडरिंग की व्यवस्था पर काम हो रहा है।
-टोल फ्री नंबर किसानों के लिए जारी किया गया।
-24 घंटे में समाधान होगा।
-5 हजार गन्ना किसानों को एसएमएस भेजा जा रहा है।
-31 मार्च 18 तक किसानों को एम पोर्टल से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
-भुगतान 25 हजार 3 सौ 86 करोड़ है 24 हजार 2 सौ 52 करोड़ का भुगतान कर दिया है।
-रिजेक्ट वैरायटी की संख्या ज्यादा समस्या बनती थी मिल लेती नहीं थी किसान परेशान होता था गन्ना विभाग आप के -द्वार शुरू किया 25 हजार नए सदस्य जोड़े जागरूकता बढ़ी है किसान को लाभ मिला है।
80 लाख कुंतल अच्छी वैरायटी का बीज किसानो को देंगे।
-किसान के लिए शुगर मिल पर शेड लगाने बैठने और साफ पेयजल का इंतजाम कर दिया है।
-जो पालन नही करेगा कठोर कार्रवाई होगी। अधिकारी जांच कर रहे हैं।
-11.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई गन्ना क्षेत्रफल में।
-देश मे कई राज्य ऐसे हैं जहां की कुल उपज हमारी बढ़ोत्तरी से भी कम है।
-1 करोड़ मीट्रिक टन के ऊपर जाएंगे उत्पादन में पिछली बार 86 लाख मीट्रिक टन तब।
-गन्ना किसानों के रेट बढ़ाने पर दिया गोलमोल जवाब दिया है।
-पश्चिमी यूपी की 3 मिल 10 साल बंद थी मिल प्रबंधकों से वार्ता कर चालू कराने का निर्णय हो गया।
-जो चीनी मिल बेची गई थी इनमें 3 मील अमरोहा सहारनपुर और बुलंदशहर की नोटिस जारी हुई।
-एमओयू के तहत इन्हें चलना है मुहूर्त कर के बुलंदशहर की मिल चला दी गई है जल्दी ही अमरोहा और सहारनपुर मिलें भी चलेंगी।
-जब चीनी मिल बेची गई थी तो एमओयू में था कि चालू मील का संचालन हो अब उसी पर अमल होगा।
-120 चीनी मिल इस पेराई सत्र में चलेंगी।