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बजट 2019 पर अर्थशास्त्रियों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं...
गोरखपुर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ आलोक गोयल ने बताया कि जो अंतरिम बजट पेश हुआ है। कृषि के क्षेत्र में। काफी गुंजाइश थी लेकिन हो नहीं पाई, इसमें करदाताओं को राहत मिली है।
गोरखपुर: मोदी सरकार अंतरिम बजट 2019 लोकसभा में पेश हो चुका है। अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए ये एक अंतरिम बजट है। सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी को राहत देते हुए सरकार ने इनकम टैक्स छूट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है।
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इसके साथ ही सरकार ने किसानों की भी इस बजट में बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को मिनिमम वेतन देने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की मदद की जाएगी। जो उनके अकाउंट में सीधे पहुंच जाएगा। साथ ही बजट 2019 में सरकार ने मजदूरों के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं।
वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ आलोक गोयल ने बताया कि जो अंतरिम बजट पेश हुआ है। कृषि के क्षेत्र में। काफी गुंजाइश थी लेकिन हो नहीं पाई, इसमें करदाताओं को राहत मिली है। इस बजट पर हम सरकार को 10 में से 7अंक देते है। माध्यम वर्ग के नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा की है।
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आयकर छूट की सीमा 5 लाख की गई। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया। 5 लाख से ऊपर वालों क एक साल में 13 हजार तक का फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 3 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हुए। सैलरी क्लास को 7 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं। जो रियल इस्टेट में मंदी की स्थिति छाई हुई थी उसको निकालने का प्रयास इस बजट में किया गया है। हालांकि ऊर्जा के क्षेत्र में इस बजट में सरकार से उम्मीद थी लेकिन कुछ नही घोषणा हुई।
वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर अजय शुक्ल ने कहा कि नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स में सरकार ने जो राहत दी है वह स्वागत योग्य है। जो स्लैब ढाई लाख रुपए का था उसे सरकार ने 5 लाख कर दिया है। क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिश के बाद लोगों की लोगों की वेतन में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सीमा में छूट मिलना कर्मचारी हित में है। उन्होंने 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध लोगों को 3000 रुपये प्रति महीने देने के सरकार की योजना को सराहा। वही 12 करोड़ किसानों को 5 एकड़ 6000 रुपये प्रति वर्ष देने पर कहा कि इसमें सरकार को कुछ और भी करना चाहिए था।
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