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Budget: जक्षय शाह ने कहा-ये रियल एस्टेट सेक्टर के सपनों को साकार करने वाला बजट है

कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के नेशनल प्रेसिडेंट जक्षय शाह ने कहा है कि यह बजट रियल एस्टेट सेक्टर के सपनों को साकार करने वाला बजट है। बजट भाषण के आरम्भ में ही वित्त मंत्री ने घोषणा की कि होम बायर्स के ऊपर GST के बोझ को कम करने के लिए एक ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया गया है और जिसकी रिकमेन्डेशनस पर शीघ्र कार्यवाही होगी। 

Aditya Mishra

Aditya MishraBy Aditya Mishra

Published on 1 Feb 2019 1:14 PM GMT

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नई दिल्ली: मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होने के बाद इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के नेशनल प्रेसिडेंट जक्षय शाह ने भी अपनी प्रतिक्रियां दी है। शाह ने कहा है कि यह बजट रियल एस्टेट सेक्टर के सपनों को साकार करने वाला बजट है।

बजट भाषण के आरम्भ में ही वित्त मंत्री ने घोषणा की कि होम बायर्स के ऊपर GST के बोझ को कम करने के लिए एक ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया गया है और जिसकी रिकमेन्डेशनस पर शीघ्र कार्यवाही होगी। जहां तक कि पर्सनल इनकम टैक्स का सवाल है, पहले 2.5 लाख तक की आय कर मुक्त थी। वित् मंत्री ने कर मुक्त आय की सीमा बढ़ा कर 5 लाख कर दी है।

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इनकम टैक्स में जो और रियायते हैं उनको भी जोड़ दें तो कर मुक्त आय की सीमा 6.5लाख होती है। यह जो 2.5 लाख से 6.5 लाख तक कर मुक्त आय की सीमा बढी है इससे ग्राहकों की क्रय शक्ति और इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता में सुधार होगा जो घर खरीदने के लिए परिवारों को सक्षम बनाएगा।

सेक्शन 54 के अंतर्गत वित्त मंत्री के 2 करोड़ तक के कैपिटल गेन्स को कर दाता अब एक के बजाय दो घरो में लगा कर कैपिटल गेन्स में इनकम टैक्स की छूट पा सकता है।

सेक्शन 24 में भी अब नोशनल रेंट पर टैक्स की देयता एक के बजाय 2 घरो तक मुक्त रहेगी। सेक्शन 80(i)(b) A के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेट्स पर हुए लाभ को इनकम टैक्स से छूट रहेगी जिसका लाभ कमज़ोर और निम्न आय के वर्गों को होगा।

अगर रियल एस्टेट डेवलपर के बनाये हुए घर बिक नहीं पाए तो अनबिके घरो पर एक साल के बाद नोशनल बेसिस पे टैक्स देना पड़ता था।

वित्त मंत्री ने यहां हमारी आवाज़ सुनी और बजट में प्रावधान किया कि अनबिके घरो पर दो वर्षो तक कोई भी टैक्स देय नहीं होगा।

रियल एस्टेट से परे भी यह बजट अपने दूरगामी विज़न और विकास उन्मुखी नीतियों केलिए पथ प्रदर्शक बजट साबित होगा। वित्त मंत्री जी को जितनी भी बधाई दी जाय कम है।

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