बिल्डर्स को सरकार का झटका, पहले दो कंपलीशन रिपोर्ट तब मिलेगा बकाया

नोएडा: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में हजारों बायर्स की समस्या को लेकर सीएम द्वारा गठित 3 मंत्रियों की समिति ने काफी हद तक राहत दी है। इस समिति ने गुरुवार को कहा कि अब बायर्स को जब तक कंपलीशन रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक उन्हें बिल्डर का बकाया नहीं देना होगा। साथ ही यह भी कहा कि खासतौर पर बड़ी समस्या वाले दो बिल्डर आम्रपाली और जेपी इंफ्राटेक अगले 2 साल में सभी प्रोजेक्ट पूरा करके बायर्स को पजेशन दे देंगे। इस तरह बायर्स को अनिश्चितता के दौरान 2 साल में फ्लैट मिलने की एक समय सीमा मिल गई। इससे बिल्डर को भी काफी राहत मिली है।

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बकाया नहीं देने और समिति की तरफ से लिए गए फैसले को अगले 3० दिन में ड्रॉफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि, इस फैसले के संबंध में 31 अगस्त से ही जेपी व आम्रपाली बिल्डर ने लिखित में किसी बायर्स से बकाया की डिमांड नहीं करने का आश्वासन दे दिया। वहीं, इस समिति के फैसले से एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि इससे उन बायर को ज्यादा राहत मिलेगी जिनका बिल्डर पर 40-50 फीसदी से ज्यादा एमाउंट बकाया है। वहीं, जिन बायर ने पहले ही बैंक से लोन लेकर 90 फीसदी से ज्यादा का पेमेंट दे दिया है उन्हें लोन की ईएमआई देने से राहत नहीं मिल पाएगी।

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इससे पहले, बुधवार रात साढ़े 10 बजे से लेकर देर रात 3 बजे तक मंत्री समिति ने उच्च स्तरीय मीटिग की थी। इसके अलावा समिति ने पिछले दो दिनों में अलग-अलग 200 से ज्यादा बायर्स से भी बातचीत की थी। इस दौरान सभी लोगों ने फ्लैट नहीं मिलने और बैंक में किस्त जमा करने का मुद्दा उठाया था। यह सवाल भी पूछा गया था कि आखिर बायर अपना पैसा वापस चाहते हैं या फिर फ्लैट तो 99 फीसदी से ज्यादा ने कहा था कि वह फ्लैट ही चाहते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समिति ने कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया।

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नवंबर से हर महीने 600 फ्लैटों का पजेशन

मंत्री समिति ने बताया कि जेपी और आम्रपाली दोनों बिल्डर इस तरह से काम करेंगे कि नवंबर से हर महीने औसतन 600 फ्लैटों का पजेशन मिलने लगे। इस तरह इतने ही बायर अपना बकाये का भुगतान भी करेंगे जिससे बिल्डर को बाकी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पैसा मिलता रहेगा। इस तरह अगले 2 साल में सभी को पजेशन मिल जाएगा।

यूनीटेक बिल्डर ने की जमीन लौटाने की पेशकश

अथॉरिटी पर सबसे ज्यादा करोड़ों का बकाया और प्रोजेक्ट पर काम करने में सबसे पीछे बिल्डर यूनीटेक ने मंत्री समिति को लिखित में अपने प्रोजेक्ट की जमीन को लौटाने की पेशकश की है। इस तरह उसने अपना प्रोजेक्ट ही सरेंडर कर दिया। इस पर समिति ने बातचीत कर फैसला लेने की बात कही है।

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छोटे बिल्डरों पर 15 सितंबर से फिर चर्चा

यूपी के मंत्री सतीश महाना ने बताया कि इन तीन बिल्डरों के अलावा अन्य जितने भी बिल्डर से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, उनकी समस्या पर 15 सितंबर से फिर बात होगी। उस दौरान उनकी समस्या का हल निकाला जाएगा।

किसी बिल्डर के खिलाफ करा सकते हैं शिकायत

मंत्री समिति ने इस दौरान यह भी साफ कर दिया कि अगर अभी भी किसी बायर्स को कोई भी शिकायत हो तो वह तुरंत पुलिस से शिकायत कर सकता है। इस संबंध में एसएसपी व डीएम को निर्देशित किया गया कि वह तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई कराएंगे।

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