Bulandshahr News: बुलंदशहर की कलंक कथा, बेलर घोटाले में 151 किसानों से होगी 6.3 करोड़ की रिकवरी, अफसरों पर भी कार्रवाई तय

Bulandshahr News in Hindi:यूपी के बुलंदशहर में वर्ष 2023 में हुए कृषि यंत्र बेलर घोटाले को आंच में अब किसानों तक जा पहुंची है। बेलर घोटाले में किसानों के नाम पर कृषि यंत्र विक्रेता और कुछ विभागीय अधिकारियों ने मिलकर करोड़ों रुपए का बेलर सब्सिडी घोटाला कर डाला था, जिसकी शिकायत किसान नेता गजेंद्र पंडित ने की तो कई विभागीय अधिकारी जांच में नप गए, यही नहीं अब

बेलर घोटाले में अफसरों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई के बाद जनपद के 151 किसान शासन के रडार पर आ गए हैं। ब्लॉक शिकारपुर, डिबाई और दानपुर के 151 किसानों को तत्काल प्रभाव से 6 करोड़ 30 लाख से अधिक की रिकवरी के नोटिस जारी किए गए हैं। किसानों पर नियम और शर्तों का पालन न करने और इस घोटाले में डीलरों के साथ देने के आरोप है । शासन के आदेश पर डीएम और डीडी ने किसानों को नोटिस जारी कर राशि जमा करने के आदेश निर्गत किए है।

जानिए क्या था बेलर सब्सिडी घोटाला

कृषि विभाग की प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजीडयू योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 और 21-22 में बुलंदशहर जनपद में 209 कृषि यंत्र बेलर किसानों के द्वारा खरीदे दर्शाए गए। इनमें 110 बेलर 3 लाख रुपये की कीमत के हैं, जिन पर सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी दी गई थी। कुल 1.65 करोड़ की सब्सिडी 110 किसानों को दी गई थी। जबकि 99 बेलर ऐसे हैं जिनमें 5.50 लाख रुपये प्रति बेलर सब्सिडी दी गई, 5.44 करोड़ की सब्सिडी दी गई।

लाभार्थियों का कराया था भौतिक सत्यापन

बेलर घोटाले को लेकर कृषि विभाग के डायरेक्टर ने एक टीम गठित कर मामले की जांच कराई। तो पूरा प्रकरण सामने आया। टीमों ने गांव-गांव जाकर बेलरों का सत्यापन करते हुए किसानों के बयान कलम बंद किए थे। इसके बाद बेलर सब्सिडी घोटाले का खुलासा हुआ

बेलर घोटाले में इन पर गिरी गाज

करोड़ों के बेलर सब्सिडी घोटाले में जांच के दौरान तत्कालीन डीडी आर.पी. चौधरी, शिव कुमार एवं प्रभारी डीडी व जिला कृषि रक्षा अधिकारी धनंजय सिंह, योजना को देख रहे लिपिक विकास कुमार, वरिष्ठ सहायक अंकुर कुमार एवं एडीओ कृषि लायक सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसके अलावा सात कृषि यंत्र विक्रेताओं की फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया और चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।

आवेदन के साथ हलफनामा दे फंसे किसान

दरअसल बेलर के लिए आवेदन करने वाले किसानों पर आवेदन शर्तों का पालन न करने के आरोप है। किसानों के सामने विभाग की शर्तें थीं, मगर बेलेट विक्रेताओं से किसान एवं तत्कालीन अफसरों की साठगांठ में व नियम शर्तों को भूल गए। किसानों ने हलफनामा दिया तो विभाग ने इसी के आधार पर उन्हें नोटिस भेजे हैं। नोटिस में कहा गया कि अनुमोदन उपरांत जिन किसानों के पास बेलर एवं कृषि यंत्र नहीं पाए गए हैं। अनुदान का भुगतान उनके खातों में होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में इन किसानों से अनुदान की वूसली की जाए। किसानो को विभागीय नोटिस भेजा जाने लगा है। नोटिस पहुंचने के बाद किसान अब जन प्रतिनिधियों की शरण में पहुंचकर इन्हें निरस्त कराने की मांग उठा रहे हैं।

शासन के निर्देशों के पालन में हो रही कार्रवाई

बुलंदशहर के उप कृषि निदेशक रघुराज सिंह का कहना है कि जांच के उपरांत किसानों पर भी कार्रवाई की जा रही है।शासन से प्रकरण में जांच हुई थी, जिसमें 151 किसानों को नियामनुसार नोटिस भेजे गए हैं। बेलर घोटाला कांड में शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की जा रही है।