Bulandshahr News: भूमाफिया सुधीर गोयल के 'राधिका एन्क्लेव' पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस चस्पा

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में कुंभकरण की नींद सोया बीडीए लगता है जाग गया है। बीडीए ने भूमाफिया गैंगस्टर सुधीर गोयल द्वारा हाईवे किनारे अवैध तरीके से प्लाटिंग कर विकसित की राधिका एनक्लेव पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। बीडीए ने अनाधिकृत कॉलोनी राधिका एनक्लेव में बने भवनों को बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण कराने पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया है। बीडीए की उपाध्यक्ष डा.अंकुर लाठर का कहना है कि राधिका एनक्लेव कालोनी का कुछ भाग प्राधिकरण क्षेत्र में आ रहा है। उसके लिए पूर्व में कालोनी संचालक को नोटिस दिए गए। जो क्षेत्र प्राधिकरण में है वहां पर हो रहे निर्माण को स्वयं हटाने के लिए नोटिस में 18 फरवरी तक का समय दिया गया हैं। इसके बाद बीडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

कटती रही अवैध कॉलोनी कॉलोनी, होते रहे निर्माण

भू माफिया सुधीर गोयल एंड गैंग्स द्वारा जनपद बुलंदशहर में बुलंदशहर -गुलावठी-मेरठ हाईवे किनारे गांव काजिमपुर देवली में अनाधिकृत तरीके से राधिका एन्क्लेव कालोनी पिछले कई वर्षो से काट रहा था। जिसमे 200 भवनो का बिना नक्शा पास कराए निर्माण हुआ। राधिका एनक्लेव की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि बुलंदशहर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आ रही है। बीडीए से कालोनी का कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। जिसको लेकर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण पिछले 2 वर्षों से कालोनी संचालक सुधीर गोयल को नोटिस जारी कर रहा था। अब बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की सक्षम अधिकारी ने 24 जनवरी 2024 को राधिका एनक्लेव के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया। ध्वस्तीकरण का नोटिस कालोनी के गेट पर चस्पा किया गया है। बता दें कि गुलावठी बुलंदशहर और गुलावती सिकंदराबाद रोड पर दर्जनों अवैध कॉलोनाइजरों ने किसानो की भूमि में अवैध तरीके से प्लाटिंग का जाल बिछा दिया है, जिसको लेकर संबंधित विभाग अधिकारी कुंभकरण की नीद सोए हैं। दरअसल हापुड़ के एक किसान द्वारा सुधीर गोयल एंड गैंग्स द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त में ठगी किए जाने का वीडियो वायरल कर आत्महत्या करने के बाद सुधीर गोयल और उसके गुर्गों के यहां पड़ी ईडी की रेड ने 100 करोड़ से अधिक के लैंड स्कैम का खुलासा किया था।

जानिए क्या है ध्वस्तीकरण नोटिस में

न्यायालय बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की सक्षम अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के तहत जारी ध्वस्तीकरण नोटिस में कहा गया है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध तरीके से विकसित की गई कॉलोनी में बने भवनों को 18 फरवरी तक स्वयं गिरा लें, अन्यथा विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इसके अलावा प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर ध्वस्तीकरण में होने वाले व्यय की भी वसूली करेगा।

राधिका एनक्लेव में बने है 200 भवन

दरअसल, बीते दिनों प्राधिकरण ने सदर एसडीएम को पत्र भेजकर दो गांव की सीमा क्षेत्र में राधिका एन्क्लेव कालोनी का चिन्हिकरण की रिपोर्ट मांगी थी। सदर तहसील से हुई जांच में प्राधिकरण के क्षेत्र में कालोनी में करीब 200 मकान बने होना सामने आया। जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद बीडीए ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। वहीं, बताया गया कि शेष क्षेत्र जिला पंचायत क्षेत्र में आ रहा है। वहां से भी कालोनी के मानचित्र को स्वीकृति नहीं कराया गया है। जिला पंचायत भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकती है।

अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई क्यों नही करता प्राधिकरण

राधिका एंक्लेव में निवासरत लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से सुधीर गोयल राधिका एनक्लेव के नाम से कॉलोनी काट रहा था, मकानों का निर्माण हो रहा था बीडीए ने यदि प्रारंभ में ही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की होती तो आज ऐसी नौबत नही आती और लोगो की जीवन भर की कमाई भी बच जाती। कॉलोनीवासियों की माने तो अनाधिकृत कॉलोनियों पर समय से कार्रवाई बीडीए हो या जिला पंचायत जान बूझकर नही करता, जिसके कारण अनाधिकृत कॉलोनी विकसित हो रही है।

राधिका एनक्लेव वासियों का कथन है कि प्राधिकरण ने अभी तक भी कालोनी के अनाधिकृत होने का कोई बोर्ड नहीं लगाया। कालोनी में अधिकांश लोगों ने लोन लेकर घर बनाए हैं। अब इसमें काफी परिवार रहने लगे हैं, प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना अब गलत हैं। इससे यहां रह रहे लोग बेघर हो जाएंगे।

भू माफियाओं की संपत्ति कुर्की की तैयारी शुरू

प्रशासन ने भू माफिया गैंगस्टर सुधीर गोयल के साथ उसकी पत्नी राखी गोयल और सहयोगी आलोक कुमार, जय सिंह व जयप्रकाश की चल-अचल संपत्ति की कुर्की की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन इनकी संपत्तियों को सूचीबद्ध करने में जुटा है। सुधीर गोयल के खिलाफ लोगों से जमीनों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी कर करोड़ों की ठगी करने के मामले में 28 मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज है। सूत्र बताते हैं कि तहसील, निकाय और प्राधिकरण में पत्र भेजकर भू माफियाओं की संपत्ति की जानकारी मांगी जा रही है।