Mathura में चला बुलडोजर: नगर आयुक्त ने दी चेतावनी, कहा- अवैध निर्माण खुद कर ले ध्वस्त नही तो बुलडोजर कर देगा जमींदोज

Mathura: प्रदेश में योगी सरकार (Yogi Sarkar) की सत्ता वापसी होने पर जगह-जगह अवैध अतिक्रमण (illegal encroachment) पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर बाबा (bulldozer baba) लगातार बिना रुके बिना थके जमीनों पर से अवैध निर्माण (illegal construction) को ध्वस्त कर रहा है । जिससे अवैध अतिक्रमणकारियों की नीद उड़ी हुई हे । मथुरा (Mathura) में एक बार फिर नगर निगम (municipal Corporation) के सचल दल ने नगर आयुक्त अनुनय झा के निर्देश पर अडूकी के मौजा मोहनपुर में खसरा संख्या 394 पर बने 200 वर्ग मीटर के अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया । इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों ने बताया की

मौजा मोहनपुर (Mauja Mohanpur) में स्थित खसरा सं0 394 रकवा के 200 वर्ग मी0 जो नगर निगम में बंजर दर्ज है की सम्पत्ति पर अनुराग व नितिश भारद्वाज निवासी मोहनपुर के द्वारा पट्टे की रसीद के आधार पर बाउण्ड्रीवाल एवं कमरा बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर जॉच करायी गई एवं तहसील सदर से सत्यापन कराया गया। तहसील में आवास आवंटन की पत्रावली उपलब्ध नही पायी गयी और पट्टे को वैध नही माना गया। जिसके बाद नगर निगम की टीम ने राजस्व व पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया ।

भविष्य में भी अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर

नगर आयुक्त अनुनय झा (Municipal Commissioner Anunay Jha) ने बताया की सूबे के मुख्यमंत्री की पहल पर 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' (anti-encroachment campaign) की कार्यवाही चल रही है । इसी क्रम में सहायक नगर आयुक्त के निर्देशन में नगर निगम के सचल दल ने अडूकी गांव में कुछ लोगों द्वारा किए गए कब्जे को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कराया हैं । पूर्व में भी कई अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने ध्वस्त कराया है वही भविष्य में भी अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किए जाने का अभियान जारी रहेगा । उन्होने अवैध कब्जेधारियों से अपील की की वह स्वयं अवैध निर्माण को हटा ले नही तो निगम के द्वारा धवस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

नगर आयुक्त अनुनय झा ने शहर वासियों से की अपील

उधर अनुनय झा ने शहर वासियों से अपील की ही यदि उनके पास कोई भी अवैध निर्माण होता है समय समय पर इसकी जानकारी निगम के सक्षम पटल पर दे ताकि अवैध निर्माण पर पहले ही चरण में कार्यवाही हो सके और अवैध कब्जेधारियों के मंसूबे धराशाई हो सके ।