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कृषि विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार का किसान रक्षा पार्टी ने किया पर्दाफाश, जांच के लिए मंडलायुक्त सौंपेंगे ज्ञापन

Jhansi News: किसान रक्षा पार्टी ने कृषि विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को सबूतों और प्रपत्रों सहित कृषि विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है।

B.K Kushwaha
Report B.K KushwahaPublished By Deepak Kumar
Published on: 30 Aug 2021 11:23 PM IST (Updated on: 31 Aug 2021 4:17 PM IST)
Kisan Raksha Party exposed the ongoing corruption in the Agriculture Department
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कृषि विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार का किसान रक्षा पार्टी ने किया पर्दाफाश। 

झांसी। किसान रक्षा पार्टी ने पहले वन विभाग फिर सिंचाई विभाग और आज कृषि विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को सबूतों और प्रपत्रों सहित कृषि विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए किसान नेता गौरीशंकर विदुआ व मुदित चिरवारिया ने बताया कि कृषि विभाग की 2 इकाइयां राष्ट्रीय जलागम झांसी, राष्ट्रीय जलागम चिरगांव से जन सूचना अधिकार कानून के तहत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जो जानकारी मिली उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना अंतर्गत कराए गए कार्यों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। जिसमें मुख्य रुप से दर्शाए गए वाहनों में कार्य के लिए लगाई गई लेबर के जो नाम सामने आए है वे संभ्रांत नागरिक एवं बड़े काश्तकार हैं ,इनके परिवार में कभी किसी ने मजदूरी नहीं की है तथा पक्के कार्य के लिए खरीदे गए बोल्डर गिट्टी सीमेंट बालू आदि के बिल वाउचर में जमकर धांधली हुई है। पुष्टि के लिए प्रपत्र दिखाए है ।

वर्ष 2019-20 में उप कृषि निदेशक प्रसार के कार्यालय से 20 लाख रुपए के डोसा कानपुर के बाबा अम्बि डोसे वाला से मंगा कर किसानों को खिला दिए तथा इसी वर्ष दयाराम प्रजापति स्वीट मेकर से 5 लाख रुपए का मीठा किसानों को खिला दिया जबकि पूरे जनपद में ढूंढने पर एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जिसको गोष्टी एवं कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में डोसा या मिठाई खिलाई गई हो।

1 सितंबर को मंडलायुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन

उप कृषि निदेशक प्रसार के कार्यालय के द्वारा 3 प्राइवेट फॉर्म व 3 एनजीओ को लगभग 92 लाख का किया गया, जिसका भुगतान विशेष संदिग्ध है। जन सूचना के तहत उक्त धन के बिल वाउचर तो मांगे गए लेकिन अभी तक विभाग द्वारा दिए नहीं गए। वहीं, जन सूचना की ओर से प्राप्त दस्तावेजों को सभी किसान उच्च स्तरीय जांच के लिए मंडलायुक्त को दिनांक 1 सितंबर को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाया जा सके।



Deepak Kumar

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