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कैबिनेट ने दी बनारस-कानपुर में मेट्रो को मंजूरी,जानें और क्या मिला?

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AdminBy Admin

Published on 16 Feb 2016 8:47 AM GMT

कैबिनेट ने दी बनारस-कानपुर में मेट्रो को मंजूरी,जानें और क्या मिला?
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लखनऊ: बनारस और कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। यूपी कैबिनेट ने इन दोनों शहरों में मेट्रो के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे आए दिन ट्रैफिक जाम से जूझ रहे इन दोनों शहरों में मेट्रो का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।

कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले

-मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एस0पी0वी0) का गठन किया जाएगा।

-केन्द्र से वित्तीय सहायता के लिए ‘इक्विटी सहभागिता’ का डी0एम0आर0सी0 माॅडल अपनाया जाएगा।

-शेष वित्त पोषण के लिए केन्द्र के माध्यम से वाह्य ऋण प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

-मिर्जापुर में लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग (एन0एच0-5) के किमी0 302 से विन्ध्याचल मन्दिर तक 4-लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को स्वीकृति दी गई।

-विन्ध्याचल मंदिर के दर्शनार्थियों के सुविधा को देखते हुए ये कदम उठाया गया।

-देवरिया में सोनौली-बलिया राज्य मार्ग के चैनेज-145.00 से चैनेज-174.00 तक 4-लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को मंजूरी।

-यह मार्ग महाराजगंज के भारत-नेपाल सीमा स्थित सोनौली बाॅर्डर से प्रारम्भ होकर जनपद गोरखपुर, देवरिया होते हुए बलिया में राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या-19 को जोड़ता है।

-जनपद के 4 तहसील मुख्यालयों को जनपद मुख्यालय से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है।

-इस मार्ग का प्रयोग बिहार से आने-जाने वाले भारी वाहनों द्वारा कुशीनगर, गोरखपुर जाने के लिए किया जाता है।

-गुरसहायगंज, कन्नौज में रोडवेज बस स्टेशन बनेगा। भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय।

-कैबिनेट में परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर (गति नियंत्रण युक्ति) लगाए जाने का निर्णय लिया गया।

-केंद्र सरकार की 15 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित सभी किस्म के वाहनों में 01 अक्टूबर से स्पीड गवर्नर लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

-दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया साइकिल, अग्निशामक, एम्बुलेन्स, पुलिस यान आदि वाहनों को स्पीड गवर्नर लगाए जाने की बाध्यता नहीं होगी।

-निविदादाताओं में से न्यूनतम बोली लगाने वाले वेण्डर का चयन किया जाएगा।

-पशुपालकों को शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन वितरण योजना को मंजूरी

-मशीन की कीमत 20 हजार रुपए निर्धारित है। लाभार्थी को मशीन की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 10 हजार रुपए, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा।

-राजकीय एलोपैथिक मेडिकल काॅलेज, चन्दौली की परियोजना लागत को मंजूरी, 52157.89 लाख अनुमानित लागत।

-केजीएमयू के शताब्दी चिकित्सालय में आॅर्गन ट्रान्सप्लाण्ट आईसीयू की स्थापना की उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी

-आईसीयू के निर्माण से मरीजों को संक्रमण रहित आॅर्गन ट्रांसप्लान्टेशन की पूर्ण सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

-टेंट व्यवसाईयों के लिए समाधान योजना लागू करने का निर्णय।

-शत-प्रतिशत बायोफ्यूल का उपयोग करने वाली मशीनरी पर वैट से छूट।

-एल0ई0डी0 बल्ब वैट से मुक्त रखने का निर्णय।

-अम्बेडकरनगर में 100 मी0टन दैनिक क्षमता की पशु आहार निर्माणशाला बनेगी।

-नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में आपसी समझौते के आधार पर भूमि खरीद की प्रक्रिया का निर्धारण होगा।

-ऊसर सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन नए जनपद फैजाबाद, वाराणसी और शाहजहांपुर को पूर्व स्वीकृत 29 जनपदों में शामिल करने पर बनी सहमति

-बीहड़ पाइलेट परियोजना को प्रदेश के 10 अतिरिक्त जनपदों इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, बाराबंकी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर एवं सुल्तानपुर में चलाने पर भी सैद्धान्तिक सहमति।

-उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 लागू करने का फैसला।

-अब तक सिर्फ बड़े उद्वोगों के लिए ही नीति है निर्धारित।

-अब सरकार मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति कर रही है निर्धारित।

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