Cabinet Meeting : सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में लिए अहम निर्णय, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Lucknow News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई बड़े और अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में यूपी एग्री परियोजना और उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति - 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का लोन (ब्याज रहित), बंद पड़े सिनेमाघरों को पुनः संचालित करने और गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।

ये प्रस्ताव हुए पास

- यूपी एग्री परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना में बुंदेलखंड, विंध्य, देवीपाटन मंडल, आजमगढ़ सहित 8 मंडलों के 28 जनपदों को शामिल किया गया है। ये 4000 करोड़ की परियोजना 6 वर्ष के लिए होगी।

- विश्व बैंक से 2737 करोड़ व राज्य सरकार से 1166 करोड़ व्यय किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य प्रमुख फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाना है। इसके साथ ही मार्केट सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया जाएगा और इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए SEZ बनाने का प्रस्ताव है।

- मक्का, ज्वार, बाजरा के क्रय नीति को मंजूरी मिली है। इसके तहत मक्का 2225 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 2625 रुपए प्रति कुंतल और ज्वार हाइब्रिड 3571 रुपए प्रति कुंतल खरीदा जाएगा। मक्का खरीद 21 जिलों में, बाजरा खरीद 32 जिलों में और ज्वार खरीद 11 जिलों में की जाएगी। इसके लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक क्रय वर्ष होगा।

- सोनभद्र में कनार सिंचाई परियोजना के लिए दुद्धी तहसील में नहर प्रणाली निर्माण को मंजूरी।

- सोनभद्र में कनहर नदी सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी। दुद्धी व ओबरा के 108 ग्राम के 53 हजार कृषकों व 2 लाख लोगों को पेयजल के लिए सुविधा दी जाएगी।

- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी। इसके तहत 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए (बिना ब्याज) सूक्ष्म इकाइयों के लिए लोन देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। सामान्य वर्ग को 15 फीसदी, पिछड़ा वर्ग को 12.5 फीसदी और अनसूचित जाति/जनजाति के लिए 10 फीसदी मार्ज़िन मनी देय होगी। इसके लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक रखी गई है।

- युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 50 करोड़ तक भूमि लागत में 50 फीसदी, 150 करोड़ तक 30 फीसदी और 150 करोड़ से अधिक को 20 फीसदी की स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी जाएगी। पहली 5 विदेशी संस्थाओं के निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

- विश्वविद्यालय को Loy व LLOP की मंजूरी मिली है। विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को संचालन प्राधिकार पत्र (LOP) मिला है। केडी विश्वविद्यालय मथुरा को लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाने को मंजूरी दी गई है।

- प्रदेश में बायो प्लास्टिक उद्योग नीति बनाये जाने के सम्बंध में मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाये जाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक यूनिट अयोध्या में लग चुका है, अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य होगा।

- बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए यूपीडा द्वारा लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।

- सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

- आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों (समूह ग व समूह घ) को खाद्य एवं रसद विभाग में नियोजित किया जाएगा। 126 में से 83 को खाद्य रसद विभाग में समायोजित किया जाएगा (समूह ग के 47 और समूह घ के 36 कर्मी)।

- बंद पड़े सिनेमाघरों को पुनः संचालित करने व संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलवाने के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है। इस सम्बंध में अनुदान भी दिए जाने की संभावना है।

- लखीमपुर खीरी के गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास के लिए 19324.67 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।