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यूपी कैबिनेट मीटिंग : शहीदों के गांव 'शहीद ग्राम' घोषित होंगे
लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने देश के लिए शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों के गांवों को 'शहीद ग्राम' घोषित करने का निर्णय किया है। गांव के संपर्क मार्ग को 'गौरव पथ' नाम दिया जाएगा। गांव में शहीद की प्रतिमा की स्थापना के साथ तोरण द्वार का निर्माण भी करवाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ऐसे गांवों को चिन्हित करने के लिए जिलों में सीडीओ की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की जाएगी जो शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
ये भी हुए निर्णय
उदयोगों को पर्यावरणीय क्लीयरेंस आनलाइन मिलेगी
यूपी में उदयोगों को पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करने में परेशान नहीं होना पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए आनलाइन कंसेंट मानीटरिंग एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (ओसीएमएमएस) लागू किया गया है ताकि आवेदनों पर समय सीमा के अंदर निर्णय लिया जा सके। इसके तहत उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी मिलने की समय सीमा भी कम की गई है।
पुष्टाहार की कीमतों में बढोत्तरी
यूपी कैबिनेट ने समन्वित बाल विकास योजना के तहत कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को मिलने वाले अनुपूरक पुष्टाहार की दरों में बढोत्तरी को मंजूरी दी है। पुष्टाहार की यह दरें केंद्र सरकार से अनुमन्य हैं। इस बढोत्तरी से राज्य सरकार पर 540 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय आएगा।
पिछड़ें गांवो के विकास को 'मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना' लाई योगी सरकार
कैबिनेट की बैठक में 'मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना' को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वनटांगिया,मुसहर व थारू वर्गों की बहुलता वाले ग्रामों में 17 विभागों द्वारा विकास कार्यक्रमों के जरिए सड़क,पेयजल,विद्युतीकरण,शिक्षा व आवास आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का मकसद पिछड़े गांवों का विकास करना है। यह योजना ग्राम विकास विभाग संचालित करेगा। 17 विभागों के 24 कार्यक्रम चलेंगे। इनमें वह राजस्व गांव भी शामिल हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं और जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अब तक विकास नहीं हो पाया है।
गोरखपुर की पिपराइच और बस्ती की मुंडेरवा में बंद चीनी मिलें शुरू होंगी, 17 हजार को रोजगार का दावा
योगी सरकार ने गोरखपुर की पिपराइच और बस्ती के मुंडरेवा स्थित 5000—5000 टीसीडी की चीनी मिलें शुरू करने का निर्णय लिया है। इनकी स्थापना पर कुल 715 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार का दावा है कि इन दोनों चीनी मिलों के चालू हो जाने से करीबन 17 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और 60 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यह दोनों चीनी मिलें उप्र राज्य चीनी निगम की हैं। इनको शुरू करने के लिए शत प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार ऋण के रूप में दे रही है। इन मिलों के अनुरूप कोजनरेशन प्लांट और आसवनी की स्थापना भी होगी। इन मिलों को एक वर्ष के अंदर शुरू करना होगा।
एमएलए या आयोग के सदस्य बने शिक्षकों को पांच साल का विशेष अवकाश
यूपी कैबिनेट की बैठक में राज्य विश्वविदयालयों व महाविदयालयों में कार्यरत शिक्षकों के विशेष अवकाश व असाधारण अवकाश संबंधी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक ऐसे शिक्षक जो विधानपरिषद सदस्य हैं या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी आयोग के सदस्य या अध्यक्ष हैं। उन्हें पांच साल तक विशेष अवकाश दिया जाएगा। असाधारण अवकाश के प्राविधान में भी आंशिक संशोधन किया गया है।
आलू किसानों के राहत को बनी कमेटी, 15 दिन में सीएम को सौंपेगी रिपोर्ट
आलू किसानों को राहत पहुंचाने के मकसद से सीएम आदित्यनाथ ने उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसमें वित्त मंत्री,कृषि मंत्री और वन मंत्री सदस्य हैं। कमेटी 15 दिन में सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी आलू किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर उनकी परेशानियों के हल के लिए रास्ते तलाश करेगी।
उoप्रo मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस पर टैक्स को 10 फीसदी से कम करके 5 फीसदी करने का फैसला लिया गया
मुख्य न्यायधीश अब 5 लाख की जगह 10 लाख तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावो को स्वीकृत कर सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इलाहाबाद में विकास खण्ड सहसों एवं श्रृंगवेरपुरधाम के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी।
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