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Amethi News: रिश्वतखोरी को लेकर सख्त हुई सीडीओ, पारदर्शी व्यवस्था के लिए जारी किया हेल्प लाइन

Helpline in Amethi: सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार (Corruption) को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) ग्रामीण के लाभार्थियों से किसी को भी अवैध रूप से धनराशि ना देने की अपील किया है।

Published on: 28 Dec 2022 12:15 PM IST

CDO Sanya Chhabra strict about bribery in residence in Amethi, helpline released for transparent arrangement

अमेठी: आवास में रिश्वत खोरी को लेकर सख्त हुई सीडीओ सान्या छाबड़ा पारदर्शी व्यवस्था के लिए जारी किया हेल्प लाइन

Amethi News: यूपी सरकार जहां भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं, मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा (CDO Sanya Chhabra) ने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार (Corruption) को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) ग्रामीण के लाभार्थियों से किसी को भी अवैध रूप से धनराशि ना देने की अपील किया है। किसी भी शिकायत के लिए जिला स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक हेल्पलाइन सूची जारी किया है।

मुख्य विकास अधिकारी अमेठी सान्या छबड़ा ने पीएम आवास प्राप्त लाभार्थियों से सीधा अपील की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भारत सरकार द्वारा आवास प्लस सूची जारी की गई है। उन्होंने बताया की बीते वर्ष में ग्राम पंचायतों को सीधा आवास आवंटित किए गए हैं। आवास प्लस की स्थाई पात्रता सूची के आधार पर क्रम से पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आवास आवंटित किया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों को पारदर्शी व्यवस्था रखी गई है। रिश्वत खोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

अधिकारी एवं कर्मचारी को कोई विशेष अधिकार नहीं

उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान पंचायत सचिव अथवा किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। उपरोक्त लोगों को अधिकार नही है कि किसी भी लाभार्थी को आवास दिला सके। चयनित लाभार्थियों के खाते में शासन स्तर से सीधा ₹ 1,20,000.00 तीन किस्तों के रूप में आवास निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। जिस पर स्वयं लाभार्थी का हक है। यदि आवास दिलाने हेतु कोई अवैध रूप से धनराशि की मांग करता है तो उस संबंध में संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी के दूरभाष नंबर पर संपर्क कर उन्हें उस प्रकरण से अवगत कराएं। उन्होंने कहा की इसके साथ ही जनपद स्तर पर परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के दूरभाष नंबर पर भी शिकायत की जा सकती है।