राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को भ्रमित कर रही केंद्र सरकार : रालोद

लखनऊ: राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. मसूद अहमद तथा राष्ट्रीय महासचिव शिवकरन सिंह ने मंगलवार को संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को दो हजार रूपये लोकसभा चुनाव से पहले देकर भ्रमित कर रही है।उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष चल रहा है और भाजपा अपनी कार्यशैली आश्चर्यजनक ढंग से चला रही है। देश के 40 से अधिक सीआरपीएफ के जवान केंद्र सरकार के खूफिया तंत्र की नाकामी से अकाल मृत्यु का ग्रास बन गये। इस दु:खद घटना के कारण सभी राजनैतिक दलों ने अपने समस्त कार्यक्रम स्थगित कर दिये परन्तु भाजपा की चुनावी रैली उस दिन भी हुई है।

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डाॅ. अहमद ने कहा कि भारतीय वायु सेना के वीर जवानों को मैं तहेदिल से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने आज पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी कैंपों को नेस्तनाबूद किया।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के नाम से साल में छह हजार रूपये देने की घोषणा अपने राजनीतिक स्वार्थ को हासिल करने के लिया किया है। वहीं चुनाव पूर्व 2000 हजार रूपये देकर किसानों का अमूल्य वोट खरीदने की नाकाम कोशिश की जा रही है। किसानों को पांच वर्ष पूर्व आय दुगुनी करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में उनका भद्दा मजाक उड़ाया है।

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प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खाद, बीज, उर्वरक, डीजल का मूल्य व अन्य कृषि यंत्रों की लागत बराबर बढ़ती जा रही और केंद्र सरकार कुम्भकर्णी नींद में सो रही है। गन्ना किसानों की दुर्गति लगातार हो रही है। आज भी गन्ना किसानों का लगभग 11000 करोड़ रूपया प्रदेश की गन्ना मिलों के पास है।

राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि गंगा सफाई के नाम पर लगभग 20000 करोड़ रूपया खर्च किया गया परन्तु गंगा जैसी पवित्र नदी आज भी जैसी की तैसी है। उन्होंने कहा कि आज तक गंगा नदी में गिरने वाले नालों को भी नहीं मोड़ा जा सका है। इससे यह सिद्व होता है कि गंगा को निर्मल और अविरल करने की नीयत ठीक नहीं थी।

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शिवकरन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल केंद्र सरकार से मांग करता है कि नमामि गंगे योजना के नाम पर आवंटित की गयी धनराशि के खर्च की जांच सीबीआई से करायी जाए तो वास्तविकता सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष पहले भाजपा ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया था, लेकिन यह नारा आज खोखला साबित हुआ है। आज न तो बेटियां सुरक्षित है और न ही महिला सशक्तीकरण के सन्दर्भ में कोई कदम उठाया गया है।

आज हजारों बेटियां शोहदों के डर से पढ़ाई छोड़कर घरों में बैठी हैं। महिला आरक्षण बिल के नाम पर केवल बयानबाजी होती रही है। पारिवारिक न्यायालयों में लाखों मुकदमें लम्बित है परन्तु उनकी दिन प्रतिदिन सुनवाई का कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे लाखों महिलाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है । केन्द्र सरकार केवल तीन तलाक बिल लाकर अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं योगी शासन में कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। केवल कानून कागजों में बचा है।