Chandauli News: तीन हजार से अधिक वाहन स्वामियों को भेजा गया नोटिस, जानें पूरा मामला?

Chandauli News: चंदौली का उप संभागीय परिवहन विभाग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से कार्य में जुटा हुआ है। इस बार चुनाव में 545 मिनी बसें पोलिंग पार्टियों को ले जाने के लिए तथा अधिकारियों के लिए 534 छोटी गाड़ियों की जरूरत है। इसके लिए उप संभागीय परिवहन विभाग ने कुल 3000 से अधिक वाहन स्वामियों को नोटिस भेज कर गाड़ी मुहैया कराने को कहा है। अगर वाहन स्वामी नोटिस का सही जवाब नहीं देते हैं और चुनाव के लिए गाड़ी नहीं देते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने तक की भी कार्यवाही की जा सकती है।

बता दें कि पिछले चुनाव में वाहनों के लिए उप संभागीय परिवहन अधिकारी को काफी जलालत झेलनी पड़ी थी, जिसको लेकर इस बार लोकसभा के चुनाव के लिए उप संभागीय परिवहन अधिकारी सर्वेश गौतम पूरी तरह से सक्रियता बढ़ाते हुए 3000 से अधिक वाहन स्वामियों को नोटिस उनके घरों तक वाहनों को अधिकृत करने के लिए भेज दिये है। समय से वाहनों को मुहैया नहीं कराने व नोटिस का उचित जवाब नहीं देने पर वाहन स्वामियों पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। पोलिंग पार्टियों को ले जाने के लिए स्कूल में चलने वाली 545 मिनी बसों की जरूरत है। वहीं, सुरक्षा आदि के लिए चुनाव के दौरान 534 छोटे वाहनों की भी जरूरत है। इन वाहनों की जरूरत के लिए उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने 3000 से अधिक वाहन स्वामियों को नोटिस पुलिस के माध्यम से थानों से भिजवाया जा रहा है।

चंदौली लोकसभा का निर्वाचन अंतिम चरण में 1 जून को होना निश्चित है, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। जो लोग पहले से ही अपने वाहनों को चुनाव ड्यूटी के लिए देने को तैयार हैं उनके लिए तो ठीक है और जो लोग सही कारण नहीं बताकर अपनी गाड़ी को चुनाव के लिए नहीं देते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। इस संबंध में उप संभागीय परिवहन अधिकारी चंदौली सर्वेश गौतम ने बताया है कि चुनाव कराने के लिए छोटे बड़े वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसके सापेक्ष में 3000 से अधिक वाहन स्वामियों को नोटिस भेजी गई है।

इसमें प्रथम चरण में 300 से अधिक वाहन स्वामियों का पता मिलान गलत पाया गया है, फिर उन्हें सही पते पर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। निर्वाचन का कार्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। जो लोग इस कार्य में अपने वाहनों को नहीं देते हैं और उचित कारण भी नहीं बताते हैं तो उनके ऊपर विभाग नियमानुसार कार्यवाही भी कर सकता है।