Bhadohi News: फर्म व खंड शिक्षा अधिकारियों पर जांचोपरांत हुआ आरोप तय

Bhadohi News: निपुण भारत मिशन (Skilled India Mission) के तहत शिक्षकों के शैक्षणिक उन्नयन हेतु चलाये जा रहे बीआरसी पर प्रशिक्षण मे खंड शिक्षा अधिकारियों और इसके व्यवस्थापकों द्वारा अध्यापकों के लिये शासन से आये भोजन के मद मे बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत जनपद के समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रत्येक बीआरसी पर 400 से 500 के करीब अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई है।

एक बैच मे 100 अध्यापकों को 4 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण मे भाग लेने वाले प्रत्येक अध्यापक को सरकार प्रतिदिन 150 रूपये भोजन नाश्ता के लिये दी थी यानी एक अध्यापक को भोजन नाश्ता के मद मे सरकार 600 रूपये दे रही है। इसके अलावा 50 रूपये स्टेशनरी के लिए भी सरकार के द्वारा दिया गया था।

पहले भी बीआरसी पर चली ट्रेनिंग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी

पूर्व में बीआरसी पर चली ट्रेनिंग भ्रष्टाचार की भेंट पूरी तरह से चढ़ चुकी है। जिस भी बैच का प्रशिक्षण दिया गया है उसमे जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर इसकी प्रशासनिक अधिकारियों से जांच करा दी जाय तो लाखों रूपये का फर्जीवाड़ा सामने आयेगा। साथ ही इस फर्जीवाड़े मे खंड शिक्षा अधिकारी के साथ कौन कौन अध्यापक मिलकर अन्य अध्यापकों के भोजन को चट कर गए उनके चेहरे भी उजागर हो जायेंगे। सीएम योगी के राज मे भी भ्रष्टाचार वो भी दिन के उजाले मे सोचनीय है।

जांच के बाद आरोप हुआ तय

जिस फर्म के द्वारा भोजन सामग्री की सप्लाई की गई उसमें जीएसटी में 18 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत भी जमा करने से इंकार किया गया है। जिस पर अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी के द्वारा विगत 4 माह पूर्व वाणिज्य कर विभाग को जांचकर कार्रवाई करने हेतु पत्र दिया गया था। जिस पर सहायक आयुक्त के द्वारा तीन पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया गया और शिक्षा विभाग वाणिज्य कर विभाग को पत्रावली तो दूर पत्र पर जवाब देने से भी कतराती रही। जिस पर पुन: अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी के द्वारा जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री को ट्वीट करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति को दूर करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर जांचोपरांत सहायक आयुक्त वाणिज्यकर संजय कुमार सिंह ने विभाग पर आरोप तय करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखते हुए त्वरित समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को जीएसटी पंजीयन कराने व कार्यरत फर्म के द्वारा किए गए राजस्व क्षति की भरपाई कराने हेतु निर्देशित किया है।