Meerut News: ...तो क्या चरण सिंह विश्वविद्यालय छात्रों का करोड़ों रुपया दबाए बैठा है, अभी तक नहीं हो पाया अंतिम निर्णय

Meerut News: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (Chaudhary Charan Singh University) की ओर से पिछले साल प्रमोट किए गए प्रथम वर्ष के छात्रों को इस साल द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुल्क में छूट के मामले में अंतिम निर्णय अभी तक भी नही हो पाने के कारण विवि छात्रों में गहरा रोष व्याप्त है।

छात्र नेताओं द्वारा करीब दो लाख छात्रों का परीक्षा शुल्क हड़प करने का आरोप विवि पर लगाया गया है। विवि के छात्र नेताओं का आरोप है कि प्रमोट छात्रो की फीस समायोजन का वादा करने के बाद भी विवि ने अभी तक इस छात्रों की फीस समायोजित नही की है।

विवि छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री अंकित अधाना (Former General Secretary Ankit Adhana) के मुताबिक छात्रों को गुमराह कर रहे विवि के अधिकारियों को जगाने के लिए मुख्यमंत्री (Chief Minister) को भेजी गई शिकायत के बाद विवि प्रशासन जागा है। विवि द्वारा इस मामले को लेकर एक कमेटी तो गठित कर दी है, पर कमेटी का का निर्णय अभी तक नही आया है। जिसके कारण छात्रों को विवि की नीयत पर संदेह है।

सत्र 2021-22 में द्वितीय वर्ष का परीक्षा शुल्क नहीं देने की हुई थी घोषणा

विवि के छात्र नेता शान मोहम्मद बताते हैं विवि की वित्त समिति की ओर से अक्टूबर 2021 में यह घोषणा की गई थी कि 2020-21 में प्रथम वर्ष के प्रमोट किए गए छात्रों को सत्र 2021-22 में द्वितीय वर्ष का परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। इनमें बीए, बीकाम, बीएससी, एमए और एमकाम के छात्र थे। इन कोर्स के करीब दो लाख छात्रों ने पिछले साल प्रथम वर्ष की परीक्षा शुल्क के तौर पर करीब 15 करोड़ रुपये जमा कराए थे।

परीक्षा रद होने और बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट किए जाने का निर्णय होने के बाद वित्त विभाग ने द्वितीय वर्ष में परीक्षा शुल्क में छूट की भी घोषणा कर दी थी। लेकिन घोषणा के बाद वित्त विभाग ने इस निर्णय को लागू करने की पहल नहीं की। न कोई बैठक हुई और न ही परीक्षा विभाग सहित तमाम विभागों को सूचित किया गया।

छात्रों के साथ हुआ धोखा

छात्रों का कहना है कि अब चौधरी चरण सिंह विवि के वित्त विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जिन छात्रों ने एक भी पेपर की परीक्षा दी थी उन्हें द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुल्क में कोई छूट नहीं मिलेगी। पिछले साल परीक्षा शुरू हुई थी और सभी छात्रों में कामन फाउंडेशन कोर्र्स का पेपर हो गया जिसमें अधिकतर छात्र शामिल हुए थे। विवि के इस निर्णय को माना जाए तो करीब सवा लाख छात्रों में कुछ ने ही परीक्षा नहीं दी। तो ऐसे में तो किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी।

मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत

अभी तक कोई हल न निकलने पर नौ मई को जैसा कि अंकित अधाना कहते हैं, मेरे द्वारा इस मामले की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई। शिकायत का संज्ञान लेकर शासन ने मामले की पूरी जानकारी देने के लिए यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा है। साथ ही स्टूडेंट्स को जल्द समस्या का समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। इस मामले में सीसीएसयू के वित्त नियंत्रक सुशील गुप्ता का कहना है कि कमेटी को फैक्ट्स बता दिए हैं। कमेटी ने भी अपना निर्णय कार्य परिषद समिति में रख दिया है। अब इस बारे में ईसी के स्तर से ही निर्णय लिया जाएगा।