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UP Madrasas: मदरसों पर योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, अब नहीं मिलेगा कोई अनुदान
Yogi Cabinet Decision Madrasas: समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान मदरसों को अनुदान दिए जाने वाले नीतियों को खत्म करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए मदरसों को अनुदान ना देने का फैसला किया है।
CM Yogi Decision on Madrasa: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में योगी कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अब उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। बता दें योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार के पहले कार्यकाल में भी मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था। मगर उस वक्त इसको लेकर कोई बड़ा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था लेकिन अब दूसरी बार यूपी में योगी सरकार का गठन होने के बाद सरकार ने अपने इस मदरसों को अनुदान नहीं दिए जाने वाले इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया है।
सपा की नीति को योगी सरकार ने किया खत्म
उत्तर प्रदेश में 2012 विधानसभा चुनाव में बड़ा बहुमत हासिल करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनी जिसके बाद अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने मुख्यमंत्री बनने कि कुछ दिन बाद ही मदरसों को लेकर एक अहम फैसला लिया। उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार ने यह नीति बनाई थी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में चल रहे मदरसों तथा नव गठित होने वाले मदरसों को भी अनुदान दिया जाएगा। मगर अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखिलेश यादव द्वारा बनाई गई नीतियों को खत्म करते हुए यह फैसला लिया है कि यूपी में अब नवगठित होने वाले मदरसों को कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा।
यूपी में कितने हैं मदरसे?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में 16 हज़ार से भी अधिक मदरसे संचालित हो रहे हैं। जिसमें कुल 558 मदरसे सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त करते हैं अन्य सभी मदद से स्वसंचालित हैं, इनको सरकार की ओर से किसी भी तरह का अनुदान नहीं दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार का गठन होते ही उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर कई नियमों का बदलाव किया गया। जहां पाठ्यक्रमों में कई नई-नई चीजों को जोड़ना एवं पढ़ाना अनिवार्य किया गया, वहीं हाल ही में योगी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान गाने की भी अनिवार्यता कर दी है।