Chitrakoot News: PWD ने गुणवत्ता विहीन बनाई सड़कें, टीम से कराएं जांच

Chitrakoot News: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद आरके सिंह पटेल की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में हुई। उन्होंने अधिशाषी अभियंता लोनिवि प्रांतीय खंड सत्येंद्रनाथ को निर्देश दिए बुंदेलखंड विकास निधि से बन रही सड़कों की सूचना दें। जो प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों ने दिया था, उसके प्रस्ताव बना कर दें। खोही से बालापुर माफी भगनपुर सेमरिया जगन्नाथ वासी की सड़क का चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें।

डीएम अभिषेक आनंद ने लोनिवि अधिकारियों को निर्देश दिए कि सांसद-विधायकों के सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर प्राथमिकता से एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजकर स्वीकृत कराएं।

विधायक मानिकपुर अविनाशचंद्र द्विवेदी ने डीएम से कहा कि लोनिवि ने जिन सड़कों का निर्माण कराया है, वह बेहद गुणवत्ताविहीन है। उसमें कमेटी बनाकर जांच कराई जाए। मनरेगा में वर्ष 2019-20 में वन विभाग के कार्यों में अनियमितता हुई है। उसकी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

सांसद ने सीबीओ डा सुभाषचंद्र से कहा कि गौशालाओं के भरण-पोषण का भुगतान तत्काल कराएं। नस्ल सुधार पर कार्य शुरू कराएं। डीएम से कहा कि ट्रैफिक चौराहा के साथ अन्य चौराहों को भी विकसित किया जाए।

बरुआ नाला का सीमांकन कराकर खुदाई कार्य कराएं। निर्मोही अखाड़ा के पास मप्र-उप्र सीमा पर बनी पुलिया का चौड़ीकरण कराएं। अमृत सरोवर व खेल के मैदान व पार्कों के कार्यों में प्रगति कराएं।

डीसी एनआरएलएम भीम जी उपाध्याय को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूह के जरिए दोना-पत्तल बनाने के कार्य को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिन सड़कों पर कार्य चल रहा है, उसमें प्रगति कराएं।

पेंशन योजनाओं के जो आवेदन लंबित है उनका तत्काल निस्तारित कराएं। इस पर डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया को निर्देश दिए कि ब्लाक वार कैंप लगाकर आधार प्रमाणीकरण व पेंशन योजनाओं के आवेदन कराकर लाभ दिलाएं।

ग्रामीण चौपालों में जनप्रतिनिधियों को भी बुलाए प्रशासन

विधायक मानिकपुर ने कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के भुगतान के लिए अवशेष आवेदनों के भुगतान के लिए धनराशि मांगी जाए। डीएम से कहा कि गांवो में प्रशासन की चौपालों में जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए। जिससे समस्याओं का निस्तारण मौके पर हो सके।

प्रधानमंत्री आवास शहरी की दूसरी व तीसरी किस्त लाभार्थियों को जारी कराकर तेजी से कार्य कराएं। सांसद ने पीडी को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की द्वितीय किस्त जारी करें। अधूरे इंदिरा आवासों को पूरा कराने के लिए शासन से मार्गदर्शन लेकर नई सूची में शामिल करें। मानिकपुर में डूडा के आवास निर्मित है, उनका आवंटन करें।

विद्युत विजलेंस टीम की अवैध वसूली पर लगाएं रोक

सांसद ने स्वच्छ भारत मिशन के सामुदायिक शौचालय पर कहा कि टीम भेजकर सर्वे कराएं कि जो लोकार्पण जनप्रतिनिधियों ने किए हैं, उनके पत्थर लगे हैं कि नहीं। जल जीवन मिशन के कार्यों पर डीएम से कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक कराएं।

जिससे देखा जाए कि कोई गांव पेयजल योजना से छूट तो नहीं गया है। अधिशाषी अभियंता विद्युत आरएस वर्मा को निर्देश दिए कि ग्राम ज्योति योजना व सौभाग्य योजना के लाभार्थियों के गांव में कनेक्शन कर मीटर लगा दिए गए है। लेकिन कनेक्शन नहीं दिए और बिल बहुत आ रहा है। विजिलेंस टीम अवैध वसूली कर रही है, इस पर रोक लगाएं।

बच्चों की सामग्री नही खरीद रहे अभिभावक

सांसद ने पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि मडफा शिव मंदिर पर पेयजल व विद्युत का प्रस्ताव तैयार कर शासन को स्वीकृत के लिए भेजें। उन्होंने उपनिदेशक कृषि को निर्देश दिए ओला व अतिवृष्टि से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उसमें शासन के साथ-साथ बीमा कंपनी से भी लाभ दिलाएं।

सीएमओ से कहा कि 200 सैया अस्पताल खोह के संचालन को शासन से स्टाफ के लिए मांग पत्र भेजा जाए। कोविड को देखते हुए सभी तैयारियां कराकर वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था कराएं। बीएसए से कहा कि जो यूनिफॉर्म बैग जूता मोजा के लिए अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी जाती है, तो उसमें अभिभावक बच्चों को सामग्री न खरीदकर अपने निजी खर्च में कर लेते हैं।

पुरानी सड़को के निर्माण में एनओसी का अडंगा न लगाएं

सांसद ने कार्यक्रम अधिकारी से कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र जो भवन विहीन है, उसकी सूची दें। केंद्र का संचालन विद्यालय या पंचायत भवन में संचालित करें। निजी भवन में संचालित न किया जाए। खनिज अधिकारी से कहा कि मऊ में सेमरा के पास सिलिका सैंड के पट्टेधारक गांव के अंदर तक खनन ब्लास्टिंग से कर रहा है।

उसका सीमांकन कराकर पट्टा निरस्त कराएं। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1980 के पूर्व जिन वन क्षेत्र के रास्तों पर लोगों का आवागमन होता आ रहा है। उसमें वन विभाग से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।

उन सड़कों पर निर्माण होने पर न रोका जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के आवेदन बैंकों को भेजे जाते हैं तो बैंक ऋण स्वीकृत नहीं करते हैं, इसमें बैंक शाखा प्रबंधकों पर कार्रवाई कराएं।