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Lakhimpur Kheri News: दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश शाखा लखीमपुर खीरी

Lakhimpur Kheri News: जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों की सेवा संबंधी गंभीर समस्याओं के निस्तारण की मांगों को लेकर आंदोलित हुआ।

Himanshu Srivastava
Updated on: 2022-10-02T13:11:42+05:30
Lakhimpur Kheri
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कर्मचारियों ने कचहरी से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रैली निकाली।

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Lakhimpur Kheri: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की शाखा जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों की सेवा संबंधी गंभीर समस्याओं के निस्तारण की मांगों को लेकर आंदोलित हुआ। आज 2 अक्टूबर अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी गणों द्वारा सांतिपुर अधिकार प्रति पद यात्रा निकालकर जनपद न्यायालय से कलेक्ट्रेट जाकर कर्मचारियों ने अपनी गंभीर समस्याओं का ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा उल्लेखनीय है कि योगी सरकार 2.0 के इस कार्यक्रम में न्याय विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ शाखा लखीमपुर खीरी ने सचिवालय के न्याय अनुभाग में कई वर्षों से लंबित है।

पत्रावालियों के निस्तारण की बात मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन मैं कहीं और कहा कि न्याय विभाग के कर्मचारी अन्य संगठनों की तरह हड़ताल न करने की सजा भुगत रहे हैं जिसका नतीजा है कि न्यायाकर्मी शासन द्वारा उपेक्षित हो रहा है शासन न्यायाकर्मियों के साथ निरंतर मनमानी कर रहा है अधीनस्थ न्यायालयों में कोर्ट के हिसाब से व पत्रावलियों के मानक के हिसाब से पदों का सृजन नहीं हो रहा है ( जस्टिस के एल शर्मा समित की संस्तुति 1989 ) जिसका खामियाजा न्यायालय कर्मचारी भुगत रहे हैं और बुरी तरीके से कार्य के वजह से दबे हुए हैं। साथ़ ही माननीय शेट्टी आयोग की संसस्तुतियों को आज तक लागू ना करना वह अपने मनमाने ढंग से निरंतर त्रुटिपूर्ण शासनादेश जारी करना शासन द्वारा अधीनस्था न्यायाल अभय गुप्ता अरे य कर्मचारियों के साथ निरंतर सैतेला व्यवहार का परिचायक है। माननीय शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट द्वारा प्रत्येक न्यायालय के एक टाईपिस्ट का अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया गया। विभागीय नियमावली के उलट आउटसोर्सिंग और संविदा के पदों का सृजन न्याय अनुभाग के कर्मचारियों के वर्दी बता की पत्रावली लंबे समय से शासन से लंबित है शासन के उक्त कृत्यो से कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।

इसके साथ अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय को प्रांतीय संघ के माध्यम से पत्र भेजकर अपनी व्यथा से अवगत कराया है। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को उनकी शिक्षा योगिता अनुसार सेवा योजना प्रदान करने कर्मचारियों द्वारा भर्ती उत्तर की योग्यता स्नातक करने भर्ती थर्ड ग्रेड पे 2800 ( 7 वें वेतनमान लेवल -5 ) करने के सभी जनपदों मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करने का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों को ग्रेड ए की प्रतिष्ठा प्रदान करने की अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया ऑनलाइन करने की अधीनस्थ न्यायालय में कमेटी के नाम पर कर्मचारी खेतों से संबंध लाभों को लंबे समय तक रोकना प्रमोशन प्रमोशन ए० सी० पी० स्थायीकरण पिक्चर आपूर्ति आदि मामलों को लंबित रखकर कर्मचारियों का आर्थिक रोके जाने का मामला है।

अधीनस्थ न्यायालय में कार्यों का मानक तय करने हुए पदों सृजित कर नियुक्त करने की कृपा करें सहायक पदों से वरिष्ठ सहायक पदों के पदोत्रति मैं 50 प्रतिशत शिथिलिकरण 14 वे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत सृजित एफ०टी०सी० कोर्ट के संविदा कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्ध 20 आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। न्यायालय से आहूत होने वाली समस्त विवरणी सी आई एस से जेनेरेट पुणे न्यायालय में होने वाली अन्य असुविधाओं सहित कुल 17 बिंदुओं पर माननीय न्यायालय से निस्तारित करने का अनुरोध आज कर्मचारियों ने मुख्यालय प्रदर्शन करके शासन प्रशासन के अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने को लेकर आज लखीमपुर खीरी में कचहरी से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रैली निकाली।

इसमें सभी पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे नीरज कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनिल कुमार , हकीक संयुक्त सचिव नागेंद्र प्रजापति सचिव दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ मुख्यालय आदि लोग मौजूद रहे।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

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