UP सरकार अब लेखपालों को देगी लैपटॉप और स्मार्टफोन,गन्ना किसानों को दी सौगात

लखनऊः सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में करीब 2 दर्जन एजेंडो शामिल किए गए थे। मीटिंग में इन सभी एजेंडो को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने लेखपालों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया। गन्ने का रेट 25 रुपए बढ़ाया गया। सीएम ने कहा कि पहले दो बार में भुगतान होता था अब एक बार में पैसा दिया जाएगा।

कैबिनेट में पास हुए ये प्रस्ताव...

-राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों के अधिकार बढ़ाने के साथ ही उनका मानदेय बढ़ा दिया है।

-प्रधानों का मानदेय 2500 रुपए से 3500 रुपए किया गया।

-प्रधानों को 15 हजार रुपए खुद खर्च करने का अधिकार और दो लाख रुपए तक के विकास कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार भी मिला।

-170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना के संचालन के मसौदे को मंजूरी मिली।

-इटावा में सीएम के पैतृक गांव सैफई में संगीत महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ।

-हरदोई के संडीला क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को पारित किया।

-पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की मेगा इकाई स्थापित करने के मसौदे पर मुहर लगी।

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-मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चाक पर वैट की दर घटेगी।

-पीलीभीत में कलीनगर व अमरिया, कन्नौज में हसेरन,चंदौली में नौगढ़, मैनपुरी में कुरावली, शाहजहांपुर में कलां को तहसील बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।

-देवरिया के बरियारपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने और मथुरा में वृंदावन को प्रथम श्रेणी की नगर पालिका परिषद बनाने का प्रस्ताव भी पारित।

-भूमि अधिग्रहण के नए अधिनियम के मसौदे को मंजूरी मिली।

-बचत निदेशालय के अपर जिला बचत अधिकारी संवर्ग के अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा मिला।

-झांसी के गुरसराय कोटल मार्ग के चौडीकरण, मैनपुरी में इटावा-मैनपुरी-कुरावली मार्ग को चार लेन करने के मसौदे पर भी मुहर लगी।

-ओबरा सी में 660 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयों की अनुमानित लागत में वृद्धि और अनपरा 'डी परियोजना के लिए बढे लागत के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

-हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना द्वितीय, जवाहरपुर प्रोजेक्ट के बढे लागत के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली।

-कानपुर के फूलबाग इलाके में 220 केवी बिजली उपकेंद्र के निर्माण के लिए मुफ्त जमीन देने के प्रस्ताव हुआ पारित।

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-गाजीपुर के विकास भवन में ऑडिटोरियम बनाने के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली।

-सरकार इलाहाबाद में हाईकोर्ट के पार्किंग के लिए नजूल की जमीन मुहैय्या कराएगी।

-राजधानी की बटलर पैलेस कॉलोनी में राज्य अतिथि गृह के निर्माण प्रस्ताव पर मुहर लगी।

-मल्टीप्लेक्स छविगृह खोलने के लिए लागू प्रोत्साहन योजना के मसौदे पर मुहर लगी।