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UP कैबिनेट का फैसला,जल्द लागू हो सकती है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

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Published on 18 July 2016 11:12 AM GMT

UP कैबिनेट का फैसला,जल्द लागू हो सकती है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
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लखनऊ: सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुए कैबिनेट बैठक में 20 अहम फैसलों पर मुहर लगी। इनमें वक्फ निगम के कर्मियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष करने को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रदेश के सीनियर लैब टेक्नीशियन को राजपत्रित अधिकारी बनाने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक के बाद सीएम अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को सातवां वेतन मान देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। गौरतलब है कि इससे यूपी के करीब 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा।

बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर

-सीएम अखिलेश यादव ने सोमवार को एनेक्सी में कैबिनेट की बैठक की।

-बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी।

-सूबे के वक्फ निगम के कर्मियों की सेवानिवृत्ति 58 से 60 वर्ष की आयु में करने का फैसला लिया गया।

-साथ ही सीनियर लैब टेक्नीशियन को राजपत्रित अधिकारी बनाने का फैसला लिया गया।

22 लाख सरकारी कर्मियों को मिलेगा लाभ

यूपी के करीब 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए भी कैबिनेट बैठक खुशियों की सौगात लेकर आई। बैठक के बाद सीएम अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को सातवां वेतन मान देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। गौरतलब है कि यूपी में करीब 16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी और 6 लाख पेंशनधारी हैं।

सरकार पर आएगा 24,000 करोड़ का बोझ

सीएम अखिलेश यादव ने बताया, इसे लागू करने में सरकार पर करीब 24,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एचआरए 20 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल अटक गया है। इसे कुछ दिनों बाद मंजूरी मिल सकती है।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

-सरकार लखनऊ में गोमती नदी पर बन रहे रिवर फ्रंट पर भी बेहद गंभीर है।

-कैबिनेट मीटिंग में गोमती रिवर फ्रंट के लिए 1,513 करोड़ देने का प्रस्ताव पारित किया गया।

-जनेश्वर मिश्र हथकरघा पुरस्कार की राशि बढ़ाने के साथ ही मदरसा शिक्षकों की सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई।

-लखनऊ के ही चकगंजरिया में बन रहे सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की नई शर्तों पर मुहर लगी।

-इसके साथ ही संतकबीरनगर में बेलहरकला नई नगर पंचायत, मेरठ विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार, टेंट व्यापारियों के लिए समाधान योजना को मंजूरी मिली।

-इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मोबाइल मेडिकल यूनिट तैयार करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया।

शिक्षा-स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी

-इनके साथ हरदोई के मल्लावां के संत कृपाल इंटर कॉलेज को अनुदान सूची में लाने।

-डॉयल 100 के लिए लखनऊ में मास्टर को-आर्डिनेशन सेंटर निर्माण, 170 मोबाइल मेडिकल अस्पताल संचालित करने के साथ ही पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मिली मंजूरी मिली है।

-शिकोहाबाद-भोगांव के साथ-साथ तिरवा-बेला मार्ग फोरलेन करने, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय को और धन देने तथा लोहिया विधि विवि का ऑडिटोरियम मेंटीनेंस एलडीए से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

-इसके साथ ही बरेली और इटावा में नई जेल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

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